सामुदायिक रेडियो ?

— जनकराज सापकोटा

सामुदायिक रेडियोको बाह्रवर्षे यात्राको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी यसको देशव्यापी विस्तारीकरण हो। १२ वर्षे प्रसारणको यात्रामा नेपालमा जति सामुदायिक रेडियोको विकास र विस्तार भयो, त्यति नै व्यापारिक एफ. एम. रेडियोको पनि विकास भएको छ। सामुदायिक र व्यापारिक रेडियोबीचको फरक भनेको दर्ता–पक्रिया मात्रै हो कि अरू पनि केही भन्ने अस्पष्टता आजसम्म विद्यमान देखिन्छ। फलतः रेडियोले समुदायस्तरमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको सर्न्दभमा प्रश्नचिन्ह उठेको छ।

समुदायमा पूर्ण नियन्त्रण भनिए पनि अधिकांश सामुदायिक रेडियोहरू निश्चित मानिसको पहु“च र स्वामित्वको घेरा तोडेर बाहिर जान सकेका छैनन्।

सरसरर्ती हेर्दा दुबैको प्रकृति उस्तै देखिन्छ। दुबैमा उस्तैखालका विज्ञापन बज्छन्, उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम प्रसारण हुन्छन्। तर, दुबैले पाउने सरकारी सुविधाको स्तर भने फरक छ। समुदायमा पूर्ण–नियन्त्रण भनिए पनि अधिकांश सामुदायिक रेडियोहरू निश्चित मानिसको पहू“च र स्वामित्वको घेरा तोडेर बाहिर जान सकेका छैनन्। अधिकांश सामुदायिक रेडियोका पहु“चवालाहरूमा राजनीतिकदलका नेताहरू हुने गरेका छन्। रेडियो वर्गीकरणको मापन गर्ने पहिलो कसी भनेकै त्यसमा स्वामित्वको प्रकृति हो। कस्तो रेडियोलाई सामुदायिक रेडियो भन्ने, कस्तोलाई व्यावसायिक भन्ने नीतिगत आधार स्पष्ट नहु“दा भ्रम र अन्यौल बढ्न मद्दत पुगेको छ। सामुदायिक रेडियो खोल्न सके दातृ–निकायको पैसा भिœयाउन सकिन्छ भन्ने स्वार्थले अधिकांश रेडियो–सञ्चालकहरूलाई काम गरेको छ। हरेक वर्ष तिर्नुपर्ने सरकारी राजस्व र इजाजत शुल्क जुटाउने चिन्ताले ग्रस्त भइरहने सामुदायिक रेडियोहरू समुदायका कुराभन्दा व्यापार र व्यवसायका कुरा बजाउ“दैमा व्यस्त हुनुपर्ने बाध्यताले ग्रस्त छन्।

अधिकांश सामुदायिक रेडियोहरूले स्थानीय समस्यालाई पहिचान गर्नेसर्न्दभमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन्। स्थानीय संस्कृति र मौलिकतालाई जोगाउनमाभन्दा आयातीत संस्कृति र सहरी जिजीविषा हुर्काउन तिनले मद्दत गरेका छन्। स्थानीय लोक–भाकाको खोजी गर्नेभन्दा हिन्दी र अंग्रेजी गीत बजाउनु सामुदायिक रेडीयोहरूले सजिलो ठानेका छन्। एकाधबाहेक स्थानीय रेडियोका कार्यक्रम सञ्चालक र पत्रकारहरूको योग्यता र क्षमता बिचरा भन्न लायकको छ। तिनीहरूमा न स्थानीयताको ज्ञान छ, न मौलिकताको खोजी गर्ने जा“गर नै। हाम्रो प्रसारणक्षमता यति जिल्लासम्म फैलिएको छ भन्ने आत्मरतिमा रमाउन व्यस्त छन्, सामुदायिक भनिएका रेडियोहरू।

अधिकांश सामुदायिक रेडियोका पहू“चवालाहरूमा राजनीतिकदलका नेताहरू हुने गरेका छन्।

सामुदायिक भनिएका अधिकांश एफ.एम. रेडियोहरू राजधानीमा उत्पादित समाचारमूलक र अन्य कायर्त्र्कममा भर पर्नुपरेको अवस्था छ। स्थानीय समुदायकोभन्दा राजधानीमा कहँ“ के भयो भन्ने समाचार फुक्नमै एफ.एम. रेडियोहरू त“छाडमछाड गर्छन्। स्थानीय प्रतिस्पर्धाको कसी केन्द्रीय समाचार कसले कति छिटो प्रसारण गर्न सक्छ भन्ने आधारमा मापन गर्ने प्रचलनले यसलाई बढवा दिएको छ। राजधानीमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायको सहयोगमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम उत्पादक संस्थाहरूकै कार्यक्रममा अधिकांश सामुदायिक रेडियोहरू निर्भर रहेका छन्। व्यापारिक भनिएका र सामुदायिक भनिएका एफएम रेडियोका अर्थ–उत्पादनको धरातल एउटै छ। दुबैले एउटै कम्पनी र एउटै संस्थामा विज्ञापनका लागि भर पर्छन्। प्रकृति र स्वरूप एउटै हुने, लक्षित वर्ग एउटै हुने भएपछि कसरी सामुदायिक र व्यापारिक रेडियोबीच फरक भयो? दर्ता–प्रक्रियालाई मात्रै आधार बनाउने हो भने फरक कुरा हो होइन भने नीतिगत र दृश्यरूपमा नै सामुदायिक रेडियोको पहिचान र स्वरूपबारे स्पष्ट पारिनुपर्छ।

सामुदायिक रेडियोमा समुदायको पहू“च र स्वामित्व स्थापना गर्ने प्रयासमा सीमित रेडियो स्टेशनहरू लागेका छन्। तर, त्यतिमात्रै पर्याप्त छैन। नवलपरासीको विजय सामुदायिक रेडियो स्थानीय समुदायकै स्वामित्वमा छ। पाल्पाको रेडियो मदनपोखरा, मदनपोखरा गाविसको स्वामित्वमा रहेको छ। खोटाङको रेडियो रूपाकोटले एक परिवार एक सदस्यताको अभियान चलाएर एक हजार ६ सय परिवारलाई सदस्य बनाइसकेको छ। सामुदायिक रेडियोको प्रकृति र स्वरूपबारे कानुनीरूपमै विद्यमान अस्पष्टताले यी दुईबीचको फरक छुट्ट्याउनै नसकिने गरी अन्तर्घुलित भएको छ।

रेडियो–स्टेशन खडा गर्नका लागि चाहिने न पर्याप्त पूर्वाधार छ, न पर्याप्त जनशक्ति। त्यसको न अनुगमन गर्ने निकाय छ न प्रभाकारी सञ्चालन गर्ने संयन्त्र। रेडियो–स्टेशनमा म्यानेजरहरू एफ.एम.को आर्थिक हैसियत उठाउन राजधानीका विकासे संस्थाहरू तारन्तार धाइरहनुपर्ने अवस्था यसैको परिणति हो। विकासे संस्थाबाट उत्पादित कार्यक्रम बजाएर कतिन्जेेल एफ.एम. रेडियोहरूले आफ्नो सामुदायिक भन्ने हैसियत जोगाइराख्ने हुन् त्यो भने थाहा छैन।