नेपालको राजनीतिक इतिहास नेपालको सविस्तार इतिहास सुरुवात नेपालमा पहिलो सभ्यतार् इ.पू. छैटौं शताब्दी तिर मौलाएको थियो । नेपाल भन्ने शव्दले धेरै पछि सम्म पनि देशको हालको राजधानी काठमाण्डौ उपत्यकालाई मात्र बुझाउँथ्यो । राजकुमार सिर्द्धार्थ गौतमको जन्म इ.पू. ५६३ लुम्बिनीमा भएको थियो । नेपालमा त्यसबेला गोपाल, किरात र लिच्छवि जस्ता वंशहरूले शासन गरेका थिए । तर, एउटा आधुनिक राष्ट्रको मोटामोटी आयाम भने नेपालले मल्ल राजाहरूको पालामा वि. स. १२५० देखि १७५० सम्ममा मात्र धारण गर्‍यो । अठारौं शताब्दीको उत्तरार्धमा, पश्चिम नेपाल स्थित गोरखा नामक सानो राज्यका शासक पृथ्वी नारायण शाहले आप\mनो राज्यको सिमाना विस्तार गर्नसुरु गरेपछि नेपालले विस्तारै हालको स्वरूप लिन थाल्यो । विभिन्न २२, २४ राज्यमा विभक्त नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाह पछि उन्का सन्ततिहरुले पनि नेपाल राज्यमा गाभ्ने प्रक्रिया जारी राखे । यद्यपि उनका उत्तराधिकारीहरू राज्यमा स्थिर राजनैतिक नियन्त्रण कायम राख्न अक्षम साबित भए । बृटिश इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग एक वर्षभन्दा बढीको शत्रुतापूर्ण व्यवहार पछि वि.स. १८४९ एउटा व्यापारिक सम्झौता र त्यसपछि फेरि वि.स. १८७३ मा सुगौली सन्धिमा बेलायतसँग हस्ताक्षर भएको थियो । सुगौली सन्धी पछि नेपालको सिमाना विस्तारमा रोक लागेको थियो । नेपालको र्सार्वभौम स्वतन्त्रतालाई भने बेलायतले वि.स.१९८० देखि मात्र मान्यता दियो । राणा शासनले लोकतन्त्रलाई बाटो दियो वि.स. १९०३ देखि २००७ साल सम्म नेपालमा राणाहरूले शासन गरे । तत्कालिन राजपरिवार भित्रको किचलोको फाइदा उठाउँदै पश्चिम नेपालका लडाकु जङ्ग बहादुर कुँवर पहिलो राणा प्रधानमन्त्री बने । वि.स. १९०३ असोज ३ मा काठमाण्डौको दरबार क्षेत्रमा भएको कुख्यात कोत पर्वमा सयौं भारदार, रइस र सैनिकको हत्या गर्ने उनको षडयन्त्र सफल भयो । त्यसपछि ऊनले आफैलाई प्रधानमन्त्री बनाएर �राणा� पद धारण गरे । राणा परिवारमा प्रधानमन्त्रीको पद वंशपरम्परागत बन्यो भने शाह राजाहरू थपना मात्र भए । १०४ वर्षसम्म कायम रहेको शासन राजा त्रिभुवनद्वारा समर्थन गरिएको प्रख्यात जनविद्रोह पछि वि.स. २००७ मा समाप्त भयो । छोटो अवधिको भारत निर्वासन पछि राजालाई गद्दीमा पुनर्स्थापना गरियो । नयाँ गठबन्धनको मन्त्री मण्डलको नेतृत्व गर्दै वि.स.२००७ मा मोहन शम्सेर १० महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बने । ऊनी पछि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । “लोकतन्त्र” सँग यो नेपालको पहिलो चिनजान थियो । त्यसपछि अर्ध संवैधानिक शासनको एउटा अवधि आयो जुन अवधिमा राजनैतिक दल तथा तिन्का नेताले समर्थन र सहयोग गरेका राजाले देशमा शासन गरे । विधिवत रुपमा राज्य संचालन गर्नका लागि वि.स.२००० को पहिलो दशकमा नेपालमा संविधानको खाका तयार पार्ने प्रयास भएका थिए । नेपालको पहिलो संविधान भनेर वि.स. २००४ मा राणा प्रधानमन्त्री पद्म शम्सेरले बनाएको नेपाल सरकारको वैधानिक कानूनन लाई मानिए पनि राणा परिवार भित्रको विवादकै कारण त्यस्को कार्यान्वयन हुन सकेन । बहुदलीय प्रजातन्त्रको बहाली पछि देशको दोस्रो संविधान मानिने नेपाल अन्तरिम शासन बिधेयक बनाईएको थियो । लोकतन्त्र र त्यसपछिको दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक कालको सुरुवात मै राजा त्रिभुवनको मृत्यु पछि वि.स.२०११ मा राजा महेन्द्रको गद्दी आरोहण भयो । “निर्देशित प्रजातन्त्र” नामाकरण गर्दै राजा महेन्द्रले तुरुन्तै शासन सत्तामा आफ्नो गतिविधि बढाए । वि.स.२००७ को अन्तरिम शासन विधानमा राजा र जनतामा शक्ति बाँडिएको भए पनि त्यसलाई संशोधन गरी राजदरबारमा शक्ति थपियो । त्यस्को केही समय पछि वि.स.२०१५ मा नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन भयो । देशको पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले बहुमत ल्यायो र बि.पी. कोइराला देशको पहिलो जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । वि.स.२०१५ मा संवैधानिक रुपले व्यवस्था गरिएको बहुदलीय लोकतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र नेपालमा लामो समयसम्म टिकेन । राजा महेन्द्रले वि.स.२०१७ मा सम्पूर्ण शासकीय शक्ति हत्याए । प्रधानमन्त्री बि.पी. कोइरालालाई अक्षमताको अभियोग लगाएर सार्वजनिक भाषण गर्दा गर्दै गिरफ्तार गरियो । वि.स.२०१७ पुस १ देखि राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । वि.स.२०१९ मा नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गरियो जुन वि.स.२००७ पछिको नेपालको तेस्रो संविधान थियो । त्यस संविधानले सबै अधिकार राजामाथि अख्तियार गरिएको दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थालाई सवैधानिक रुपमा स्थापित गर्‍यो । शाही अध्यादेशद्वारा वि.स.२०२३ मा त्यो संविधानमा पुनः संशोधन गरियो । पंचायती संविधानमा गरिएको संशोधन अनुसार पहिलो पटक केही निकायलाई संविधान अर्न्तर्गत ल्याइएको थियो । जसमा निर्वाचन आयोगलाई एउटा स्वतन्त्र निकायको रुपमा संस्थापन गरिएको थियो । आयोगमा हुने नियुक्तिहरू राजाको निर्देशन अनुसारले निर्धारण गरिने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख थियो । यसले गर्दा अन्य प्रमुख निकाय जस्तै निर्वाचन आयोगबारेको निर्णयगर्ने अधिकार पनि स्पष्टसँग राजामा निहित थियो । त्यस पछिको पंचायती शासन कालमा नेपालमा छिटो छिटो प्रधानमन्त्रीहरु फेर बदल भइरहे । वि.स.२०२१ मा पञ्चायती निर्वाचन भयो र तुलसी गिरीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । सूर्य बहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न मार्ग प्रशस्त गर्दै वि.स. २०२३ मा उनले राजीनामा दिए । वि.स.२०२६ मा थापाले कृतिनिधि विष्टलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सुम्पिए । वि.स.२०२८ मा हृदयाघातको कारण राजा महेन्द्रको मृत्यु भयो अनि २६ वर्षो वीरेन्द्र राजगद्दीमा बसे । वि.स.२०३२ मा राजा विरेन्द्रको राज्याभिषेक भयो । गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान त्यही वर्षसंविधानतः सुरु गरियो । वि.स.२०३३ मा नेपाली काग्रेसका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बि.पी.कोइराला भारतबाट स्वदेश फर्किए लगत्तै गिरफ्तारमा परे । प्रधानमन्त्रीको पदमा हुने गरेको द्रुत गतिको परिवर्तनलाई निरन्तरता दिँदै भ्रष्टाचारको अभियोगमा तुलसी गिरिले राजीनामा दिनुपर्‍यो । त्यस पदमा पुनस्थापना गरिएका कृतिनिधि विष्ट विद्यार्थीहरूको राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनको कारणले राजीनामा दिन वाध्य भए । जनमत सङ्ग्रहको घोषणाका साथै सूर्य बहादुर थापाले एक पटक फेरि प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाले । वि.स.२०३७ को जनमत सङ्ग्रहको परिणामले बहुदलीय प्रजातन्त्रको सट्टा दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा जनताको मत देखायो । वि.स.२०३८ को राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापाले हार खानु पर्‍यो । लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने । वि.स.२०४३ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको दोस्रो निर्वाचन भयो जसले मरिचमान सिंलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा ल्यायो । बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना वि.स.२०४५ मा भारतसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि सम्झौता गर्न पंचायती शासक असफल भएपछि नेपालको अर्थ व्यवस्था डाँवाडोल भयो । त्यस्ले राजनीतिक परिदृश्यमा पनि प्रभाव पार्‍यो र वि.स.२०४६ मा भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले राजा वीरेन्द्रलाई राजनैतिक दल माथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न बाध्य बनायो । जन आन्दोलनको सफलतापछि राजा महेन्द्रले भित्राएको ३० वर्षसम्म कायम दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था भङ्ग भई प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो । विभिन्न दल र राजाको प्रतिनिधि संलग्न रहेको अन्तरिम सरकार गठन गरियो । बहुदलीय प्रणाली अर्न्तर्गत रहेको मन्त्री परिषदको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपाली काग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद भट्टर्राईले गरे । वि.स.२०४७ कात्तिक २३ गते राजा वीरेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ घोषणा गरे । त्यस अनुसार निर्वाचन आयोग सहितका केही संवैधानिक निकायमा पुनर्संरचना गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राजाद्वारा नियुक्त गरिने व्यवस्थालाई संविधानमा निरन्तरता दिइएको थियो । तीन दशक पछिको पहिलो स्वतन्त्र निर्वाचन वि.स.२०४८ सालको वैशाख महिनामा भयो । बहुदलीय व्यवस्थामा भएको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीवजयी भयो भने संसदमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल बन्यो । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमालेका मदन भण्डारीसँग चुनाव हारे पछि गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । वि.स.२०४९ मा भएको स्थानीय चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसले अधिकांश स्थानमा विजय हालिस गर्‍यो । वि.स.२०५० मा ने.क.पा. (एमाले) का महासचिव मदन भण्डारी रहस्यमय कार दुर्घटनामा मारिए । कोइराला सरकारको विरुद्ध कम्युनिष्टहरूले राष्ट्व्यापी रूपमा प्रदर्शन गरे । आफ्नै पार्टी सांसदहरुको असहयोगका कारण सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम संवन्धी प्रस्ताव संसदमा पारित नभएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मध्यावधि चुनावको आहृवान गरे । वि.स.२०५१ भएको त्यस निर्वाचनमा कुनै पनि दलले संसदमा स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन ।तत्कालिन संसदको सबैभन्दा ठूलो दल ने.क.पा.(एमाले) ले अल्पमतको सरकार गठन गर्‍यो ।यद्यपि, संसदमा विपक्षीहरु धेरै भएको अवस्थामा ने.क.पा.(एमाले) को सरकार नौ महिनापछि नै सत्ताबाट बाहिरिन वाध्य भयो । त्यसपछि छिटो छिटो गठवन्धन सरकार बन्ने र परिवर्तन हुने भइरह्यो । वि.स.२०५१ देखि२०५६ बीचको पाँच वर्षो अवधिमा नेपालमा ७ वटा विभिन्न सरकार बने; १) ने.क.पा. (एमाले) को अल्पमतको सरकार(वि.स.२०५१ मंसिर देखि २०५२ भदौसम्म), २) नेपाली कङ्ग्रेसद्वारा नेतृत्व गरिएको राप्रपा र नेपाल सदभावनापार्टीगकोगठबन्धनमा मध्य दक्षिणपन्थी सरकार(वि.स.२०५२ भदौ देखि २०५३ चैतसम्म), ३) एमाले र सदभावनापार्टीगको गठबन्धनमा राप्रपाद्वारा नेतृत्व गरिएको वामपन्थीदक्षिणपन्थी सरकार(वि.स.२०५३ चैत देखि २०५४ कात्तिकसम्म), ४) नेपाली कङ्ग्रेस र सदभावनापार्टीगको गठबन्धनमा राप्रपाद्वारा नेतृत्व गरिएकोदक्षिणपन्थी मध्यपन्थी सरकार(वि.स.२०५४ कात्तिक देखि चैत २०५४ सम्म), ५) नेपाली कङ्ग्रेसको अल्पमतको सरकार(वि.स.२०५४ चैत देखि २०५५ साउनसम्म), ६) नेकपा (एमाले)बाट अलग भएको नयाँ पार्टीने.क.पा (माले) र सदभावनापार्टीगकोगठबन्धनमा नेपाली कङ्ग्रेसद्वारा नेतृत्व गरिएको दक्षिणपन्थी वामपन्थी सरकार(वि.स.२०५५भदौ देखि २०५५ मंसिरसम्म ) ७) नेकपा (एमाले) र सद्भावनापार्टीगको गठवन्धनमा नेपाली काँग्रेसद्वारा नेतृत्वगरिएको दक्षिणपन्थी वामपन्थी सरकार(वि.स. २०५५ पुस देखि २०५६ जेठसम्म) माओबादी विद्रोहको विकास बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताका बीच नेपालमा माओबादी आन्दोलन अस्तित्वमा आयो ।कम्युनिस्ट पार्टी मध्येको एक माओबादीले वि.स.२०५२ फागुनमा सवैधानिकराजतन्त्रलाई, जनताको नयाँ जनतान्त्रिक गणतन्त्रद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने अभियानसुरु गर्‍यो । प्रचण्ड उपनामले चिनिने पुष्प कमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईकोनेतृत्वमा माओवादीले सशस्त्रविद्रोहको सुरु गरे, जसलाई उनीहरुले �जनयुद्ध� भन्छन्। माओबादी विद्रोह रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, गोरखा र सिन्धुलीका प्रहरी चौकीहरूमाआक्रमणका साथ सुरु भयो । माओबादीले केन्द्रीय सरकारको उपस्थिति न्यून भएको क्षेत्रर जिल्लामा आफ्नै समानान्तर सरकारको घोषणा गरे । हतियार वन्द त्यसविद्रोहलाईअन्त्य गर्न सुरुमा सरकारले नेपाल प्रहरी परिचालन गर्‍यो । प्रहरीसँग गुरील्लायुद्धमा भिड्दै माओबादीले जब्बरजस्ति चन्दा असुल, हत्या र अपहरण जस्ता हिंसात्मकव्रिmयाकलापमा वृद्धि गरे । यता केन्द्रमा नेपाली काँग्रेस, राप्रपा र सद्भावनाको गठबन्धन सरकारले संसदमाविश्वासको मत पाउन नसकेपछि, वि.स. २०५३ मा एमाले र पंचायती शासनका व्यक्तिकोवर्चश्व रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्रपार्टीको गठबन्धन सरकार बन्यो । त्यसको छमहिनामा नै फेरी नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अर्को गठवन्धन बन्यो जस्ले बहुमतसांसदका आधारमा नयां सरकार गठन गर्‍यो । लोकतन्त्रको पु्नर्वहाली भएपछिको तेस्रो आम चुनाव वि.स.२०५६ मा भयो जसले नेपालीकङ्ग्रेसलाईपूर्ण बहुमतकासाथ शक्तिमा फेरि फिर्ता ल्यायो । वि.स. २०५६ जेठमाकृष्ण प्रसाद भट्टराई दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने । एक वर्षन्दा कमको कार्यकालमाआफ्नै पार्टीभत्रको किचलोका कारण भट्टराईले राजीनामा दिए । वि.स. २०५६ चैतमागिरिजा प्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बने । केन्द्रको अस्थिर राजनीतिको कारण सोही समयमा माओवादी शसस्त्रविद्रोह बढ्दै गयो रत्यसलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी सफल हुन सकेन । माओवादीविद्रोहलाई नियन्त्रणमालिन शाही नेपाली सेना परिचालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे प्रधानमन्त्री कोइराला रतत्कालिन शाही नेपाली सेनाका परमाधिपति समेत रहेका राजा विरेन्द्र बीच विवाद बढेरगयो । राजपरिवार हत्याकाण्ड र माओबादीविद्रोह वि.स. २०५८ जेठ १९ मा राजपरिवार हत्याकाण्ड भयो । राजा वीरेन्द्र र उन्का परिवारकोयुवराज दीपेन्द्रले गोलि हानेर हत्या गरी आफैले पनि आत्महत्या गरेको प्रतिवेदनसरकारले प्रकासमा ल्यायो । त्यस गोलीकाण्डमा राजा वीरेन्द्रका परिवारका कुनै पनिसदस्य जीवित रहेनन् । आफुले रोजेको बेहुलीमा आप\mनो परिवारको सहमति नपाएर रिसाएकायुवराज दीपेन्द्रले आफैलाई गोलि हान्नु भन्दा पहिला आप\mनी आमा लगायत राजपरिवारकाअन्य सदस्यको हत्या गरेका समाचार प्रकाशमा आए । त्यसपछि राजा वीरेन्द्रका साना भाइअधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र नेपालको नयाँ राजा बने । बढ्दो राजनैतिक प्रवाहका बीच माओवादी विरुद्ध सेना परिचालका विषयमा राजासँग मतभेदभए पछि वि.स. २०५८ साउनमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामादिए । नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरूले शेर बहादुर देउवालाई उन्को उत्तराधिकारीको रूपमानिर्वाचित गरे । देउवाले माओबादीसँग वार्ता प्रक्रिया सुरु गरे । तर, सरकारलाईस्वीकार्य नभएको संविधानसभामा माओबादीले अडान राखे पछि वार्ता सफल हुन सकेन । वि.स.२०५८मंसिरमा सरकार र माओबादी बीचको शान्ति वार्ता भङ्ग भयो र देश थप हिंसा तर्फअगाडिबढ्यो । वि.स.२०५८ मंसिरमा माओबादीले पश्चिम नेपाल स्थित दाङको सैनिक व्यारेकमा हमला गरेपछिसरकारले सङ्कटकालको घोषणा गर्‍यो र तिनीहरू विरुद्ध शाही नेपाली सेना पहिलो पटकखटाइयो । यसपछि नेपाली कांग्रेसमा विभाजन भयो र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालेनेपाली काग्रेस(प्रजातान्त्रिक) नामको छुट्टै दल खोले । वि.स.२०५९ जेठमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको सिफारिसमा राजा ज्ञानेन्द्रलेप्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर आम चुनावको घोषणा गरे । त्यही वर्षभदौमामा स्थानीय निकायकोपदावधि सकिएका कारण भङ्ग भयो र तिनीहरूको स्थानमा अधिकृतहरू राखियो । यद्यपि,माओवादी विद्रोहका कारण चुनाव हुने स्थिति आएन । वि.स. २०५९ असोज १८ मा राजाज्ञानेन्द्रले ‘असक्षम’ तथा भ्रष्ट भन्दै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाकोसरकारलाई शाही घोषणा मार्फ हटाए । राजाले लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमाप्राविधिक व्यक्तिहरु सम्मिलित नयाँ सरकार बनाए । वि.स. २०५९ माघमा माओबादीसँग पुन वार्ताको प्रक्रिया सुरु भयो र युद्ध स्थगन भएकोघोषणा भयो । संसदवादी दलहरुको लगातारको विरोधका कारण वि.स.२०५९ चैतमा प्रधानमन्त्रीलोकेन्द्र बहादुर चन्दले राजीनामा दिए अनि राजालेसूर्य बहादुर थापालाईप्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरे । संविधान सभाको निर्वाचन मार्फ नया संविधानबनाउने मागमा अडिग रहेर माओबादीले वि.स. २०६० भदौमा सरकारसँगको शान्ति वार्ताबाट पछिहट्यो । तत्कालै सरकारले वि.स. २०५९ माघमा हस्ताक्षर गरिएकोदुइ पक्षीय युद्धस्थगनलाई समाप्त गर्‍यो । त्यसपछि माओवादीले शसस्त्र गतिविधि बढाउदै लगे । यसैक्रममावि.स. २०६० भदौमा खाद्य पदार्थ र इन्धन आपर्ूर्ति वञ्चित गर्दै माओवादी व्रि्रोहीलेकाठमाण्डौलाई एक हप्ता सम्म नाकाबन्दी गरे । संसदीय दलहरुको निरन्तरको विरोध र शान्ति सुरक्षामा प्रगति हुन नसकेपछिसूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले पनि राजिनामा दियो । सडकमा विरोधप्रदर्शनगरिरहेका दलहरु मध्ये पुनः नेपाली काग्रेस प्रजातान्त्रिक र नेकपा एमाले सहितकादलहरुको सहभागितामा वि.स.२०६१ जेठमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नया सरकार गठन भयो। राजाको प्रत्यक्ष शासन वि.स.२०६१ माघ १९ गते रक्त विहीन राजनीतिक कदम चालेर राजा ज्ञानेन्द्रलेपूर्ण शासन हत्याए । राजनीतिक दलका शिर्षनेतालाईआफ्नै गृहमा बन्दी बनाइए । टेलिफोन लाइनकेही दिनका लागि काटिएका थिए, सञ्चार माध्यममाथि लगाम लगाइएको थियो रसार्वजनिकभेला निषेध गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री पद नै खारेज गरेर मन्त्रीपरिषदको अध्यक्षआफैं बनेका राजा ज्ञानेन्द्रले मन्त्रीपरिषदमा सदस्य नियुक्ति गर्ने र हटाउने सम्मकाअधिकारमा पूर्णरूपले हालीमुहाली गरे । त्यस बखत मन्त्रीरिषदमा नियुक्त गरिएकामाकिर्तिनिधि विष्ट, तुलसी गिरी, निरजंन थापा र कमल थापा जस्ता व्यक्ति थिए जसलेपञ्चायती शासनमा राजालाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको रूपमा सेवा गरेका थिए । वि.स.२०६२ भदौमा माओबादीले एकपक्षीय युद्ध स्थगनको घोषणा गरे । राजाको शासनकोअन्त्यका लागि सातवटा राजनैतिक दलहरू नेपाली कङ्ग्रेस, नेपाली कङ्ग्रेस(प्रजातान्त्रिक), नेकपा (एमाले), जनमोर्चा नेपाल, सदभावनापार्टीनेपाल मजदुर किसानपार्टी वाममोर्चा नेपालले एउटा गठबन्धन गरे । नयाँ दिल्ली, भारतमा माओबादीसँग सातपार्टीठबन्धनका नेताहरूको बैठक बस्यो । त्यसको परिणामस्वरूप, वि.स.२०६२ मंसिरमादुइ पक्षले बाह्र बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । हिंसाको अन्त्य गर्ने र राजाविरुद्ध संयुक्त रुपमा अगाडि बढ्नेमा त्यो सम्झौता केन्द्रित थियो । सुरुमामाओबादीका विरोधी रहेका दलहरू माओवादीसंग मिलेर आठ दलीय गठबन्धन बनाउँदै उनीहरूसंगहातमा हात मिलाएका थिए । तिनीहरूले एकसाथ जनआन्दोलनदुइको घोषणा गरे जुन १९ दिनसम्म चल्यो । दोस्रो जन आन्दोलन वि.स.२०६२ चैत देखि नेपालका प्रमुख सात दलले लोकतन्त्रको माग गर्दै ठूला विरोधप्रदर्शन गरे । दैनिक जसो देशव्यापी रुपमा गरिनेप्रदर्शन र सभामा माओबादीलेसमर्थन गरेका थिए ।प्रदर्शन बढ्दै जादा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीमाकार्यकारी शक्ति हस्तान्तरण गर्ने शाही सन्देश वि.स.२०६३ वैशाख ८ गते संचार माध्यममार्फ दिए पनि त्यसलाई दलहरूले ठाडै अस्विकार गरे । संसद पुनर्वहाली र संविधान पुनर्लेखन गर्ने माग राजाले पुरा नगरेको भन्दै दलहरुलेआन्दोलन जारी राखे । थप तीन दिनसम्मको सडकप्रदर्शनमा रगत बगेपछि वि.स.२०६३ वैशाख११ गते राजाले शक्ति जनतामा सुम्पिए । विरोध सघन भएर दबाब बढेपछि राजा ज्ञानेन्द्रसंसद पुनर्वहाली गर्न सहमत भए । आन्दोलनरत दलहरुको सहमतिमा गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए भनेपुनस्थापित संसदले राजाको शक्ति खोसेर संसदमा ल्यायो । जेठ महिनामा संसदले नेपाललाईधर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा र सेनामाथि राजाको अधिकार खोस्नको लागिसर्वसम्मतले मतदान गर्‍यो । सात दल र माओबादी बीचको सोह्र बुँदे र आठ बुँदै सहमति अनुसार वि.स.२०६३ भदौमाअन्तरिम संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने काम भयो । मूल प्रवाहको राजनीतिमा माओबादीहरूको प्रवेश राष्ट्रले १३,००० व्यक्तिको जीवनको क्षति व्यहोरेको एक दशक लामोविद्रोह पछिमाओबादीले वि.स.२०६४ मा हिंसा त्यागे । १० वर्षो द्वन्द्व समाप्त गर्दै वि.स.२०६४मंसिरमा सरकार र माओबादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । कोसे ढुङ्गासाबित त्यस शान्ति सम्झौतामा माओबादीहरु हिसालाई स्थायी रूपमा अन्त्य गर्न, कब्जागरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न र अपहरण र करकापमा चन्दा असुली नगर्न सहमत भए ।सम्झौतामा माओबादी लडाकुलाई राज्य सुरक्षा बलसँग एकीकृत पार्ने र माओबादी तथाराज्यद्वारा बेपत्ता पारिएकाको स्थितिसार्वजनिक गर्ने विषयमा समेत उल्लेख भयो ।माओवादी लडाकुलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा शिविरमा राख्ने तथा वि.स.२०६३ जेठपछि माओवादी लडाकुमा भर्ति भएका वा त्यस मिति सम्ममा अठार वर्षभन्दा कम उमेरकालडाकुलाई प्रमाणिकरण पछि शिविरबाट बिदा दिनेमा पनि माओबादी सहमत भए । शान्तिसम्झौताले माओबादीको निमित्त अन्तरिम संसद र सरकारमा संलग्न हुने मार्ग प्रशस्त गर्‍यो। वि.स.२०६३ माघ १ गते माओबादी तथा राजनीतिक दलहरूले अन्तरिम संविधानलाई अनुमोदन गरेपछि माओबादी पहिलो पटक संसदमा प्रवेश गरे । यद्यपि, तर्राईका केही समूहले अन्तरिमसंविधान स्वीकार गरेनन् । तिनीहरूले तराइ क्षेत्रलाई सङ्घीय राज्यको रूपमा घोषणा रअन्तरिम संविधानमा त्यसबारे उल्लेख हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरे । आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्त प्रदेशको माग र संविधानसभा निर्वाचनपूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिमा हुनु पर्ने जस्ता माग जनजातिका समूहहरूले पनि उठाए ।मधेसमा हिंसा सुरु भएपछि सरकारले अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गर्‍यो । संविधान सभामातर्राईबाट प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि निर्वाचन क्षेत्रहरु २०५ बाट बढाएर २४० पुर्‍याइयो। संशोधनमा संविधान सभाको निर्माण पछि सरकारको सङ्घीय प्रणाली लागू गर्ने, लगायतकाविषयवस्तु समावेश गरिएका थिए । वि.स.२०६३ फागुनमा माओबादीले अर्को राजनीतिक फड्को मारेः उनीहरू अन्तरिम सरकारमाप्रवेश गरे । माओवादी र सात दल बीच मिश्रति चुनाव प्रणालीद्वारा वि.स.२०६४ जेठमासंविधान सभाको चुनाव गर्नेबारेमा सम्झौता भएको थियो । यद्यपि, निर्वाचन आयोगले २०६४वैशाखमा निर्वाचनको लागि प्रयाप्त कानुनी खाका र अन्य तयारी पुरा नभएको बताएपछित्यो चुनाव स्थगित भयो । संविधान सभाको चुनाव वि.स.२०६४ मंसिर ८ का लागि सारियो ।तर, केही महिना पछि असोजमापूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणालीको माग गर्दैमाओबादीहरूले सरकार छाडे । माओवादीले चुनाव भन्दा पहिला नेपाललाई गणतन्त्र घोषणागर्नुपर्ने माग पनि अगाडि सारेे । संविधान लेख्नको लागि जन प्रतिनिधिहरू चुन्ने अपेक्षा गरिएको संविधान सभाको चुनावमाओवादीको माग पछि नयाँ वि.स.२०६४ असोजमा स्थगित भएको घोषणा गरियो ।पूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणाली र तुरन्त गणतन्त्र घोषणाको आहृवान गर्दै अन्तरिम संसदमामाओबादीले प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । हप्तौं सम्म चलेको राजनैतिक बहस पछि एमाले रमाओवादी बीच माओवादी प्रस्तावमा मध्यस्थता भयो । माओबादीले आफ्नो एक प्रस्ताव फिर्तालियो र एमालेद्वारा प्रस्तुत फरक शब्दको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भयो । संसदलेबहुमतले पारित गरेका प्रस्तावमा देशलाई तत्काल गणतन्त्र घोषणा गर्ने तथा संविधानसभाको निर्वाचन,पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिमा गर्ने थियो । माओबादी र एमाले मिलेर ती प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भए पनि नेपाली कङ्ग्रेसले त्यसप्रस्तावलाईसमर्थन गरेन । साधारण बहुमतबाट प्रस्ताव पारित भएको हुँदा अन्तरिमसंविधानको व्यवस्था अनुसार त्यस्ले संविधान संशोधन गर्नको लागि आवश्यकदुइ तिहाइबहुमत प्राप्त गरेन । राजनीतिक अन्यौल बढ्दै गएपछि दलहरू सहमतिका लागि लामा लामाछलफलमा व्यस्त रहे । यसबीच, वि.स.२०६४ पुसमा सात दलका नेताहरु बीच २३ बुँदेसम्झौतामा सहमति भयो । वि.स.२०६४ पुस १३ मा बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले संविधान सभाको पहिलो बैठकद्वारालागू गर्ने गरी नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्ने तथा संविधानसभा निर्वाचनमासमानुपातिक प्रणालि तर्फनिर्वाचितहुनेहरुको संख्या वृद्धि गर्नेनिर्णयगर्‍यो ।त्यसपछि बसेको संसदको बैठकलेदुइ तिहाइ बहुमतद्वारा नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिकगणतन्त्र घोषणा गर्‍यो । यस्तै चैतमा संविधान सभाको चुनाव गर्ने मिति तय गर्दैसंविधान संशोधन विधेयक पनि पारित गर्‍यो । तेस्रोपटक अन्तरिम संविधान संशोधन हुंदा, संविधानसभा सदस्यको सख्या ४९७ बाट बढाएर६०१ पुर्‍याइयो । जसमध्ये ५८ प्रतिशत समानुपातिक मतदान प्रणालीद्वारा र ४२ प्रतिशतसोझो चुनावद्वारा चुनिएर आउने व्यवस्था गरियो । त्यस प्रणाली अनुसार २४० जना सदस्यचुनाव क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचन हुने प्रणालिको चुनावद्वारा चुनिएर आउने भएभने ३३५ जना संविधानसभा सदस्यहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिद्वारा चुनिएर आउने भए। बांकी २६ जना सदस्य संविधानसभाको चुनाव पछि गठन हुने नयाँ सरकारले मनोनयन गर्नेव्यवस्था अन्तरिम संविधानमा गरिएको छ । संविधान संशोधन पारित भएपछि वि.स. २०६४ पुस१६ गते माओबादी सरकारमा पुनः फर्किए

यसरी नै कहीलेसम्म?

पत्रकार कुटिने घटना यो नै पहिलो होइन र अन्तिम पनि। रुकुमकी पत्रकार टिका विष्ट कुटीनु आफैंमा निन्दनीय काम हो। तर यस्ता कामहरु हामीले गर्ने गरेको निन्दाले मात्रै अन्त्य हुने छैन।

पत्रकार कुटीएपछि विज्ञप्ती निकाल्ने, विरोध गर्ने हाम्रो पुर्ानै परम्परा हो। आजसम्म पत्रकार कुटीने र पत्रकार मारीने घटना पछाडी पत्रकारितामा विद्यमान प्रवृत्तीको कति हात रहेको छ भनेर अध्ययन गरिएको छैन्। लेख लेखेकै भरमा पत्रकार कुटीएका घटनाका बग्रेल्ती उदाहरणहरु छन्। यो भन्दा अगाडी कैलालीका पत्रकार लक्की चौधरी पनि कुटीएका थिए। केही महिना अघी मात्रै पूर्वका पत्रकार समाचार लेखीएकै कारण जातिय संगठनहरुको शिकार भएका थिए।

पत्रकार किन लेखेकै कारण कुटीन्छन भन्ने तथ्यको हामीकह“ा आजसम्म अध्ययन भएको छैन। पत्रकार कुटीनु कुनैपनि अर्थमा राम्रो होइन र हुन सक्दैन। कसैले केही लेख्यो भन्दैमा त्यसको विरुद्ध जाई लाग्ने प्रवृत्ती लोकतन्त्र सम्मत हुन सक्दैन। तर त्यसो भन्दैमा पत्रकारिता जे मन लाग्यो त्यही लेख्ने लाइसेन्स पनि होइन। पत्रकार टिका विष्टले आफ्नो लेखमा लेखको कुराहरुको अध्ययन गर्नु पनि यतिखेर सार्न्दभिक छ। हामीकहँ“ पत्रकार भएपछि आफ्नो राजनीतिक आस्था र रंगका आधारमा लेख्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन थालेको छ। यस्ता घटनाका पछाडी यस्तै प्रवृत्तीले काम गरेको छ।

सन्तुलीत भएर रिपोर्ट र सामाचार लेख्ने कि आफ्नो विचार पत्रकारितामा पोख्ने? यो वहसको विषय हो। पत्रकार टिका विष्टलाई सांघातीक हमला गनर्ेेलाई कारवाही हुनुपर्छ। त्यो मात्रै नभएर यस्ता घटना पछाडी रहेको राजनीति र सामाजीक आयामलाई पनि अब गंभीरताका साथ नियाल्नु जरुरी छ।

आचारसंहिताको प्रश्न

भउचप्रसाद यादव

अरुको दुःख पीडा, अन्याय अत्याचारको बारेमा खबर बटुल्न आगोसँग खेल्ने पत्रकारमाथि हुने अन्याय अत्याचारको बारेमा कसले लेखिदिने, कसले रिपोर्टिड्ढ, गरिदिने, कसले छापिदिने ? उत्तर हामी हतपति पाउँदैनौँ । मैलबत्तीको हालत जस्तै हालत भएको छ एउटा पत्रकारको जसले आफूलाई पगालेर अरुलाई उज्यालो दिन्छ र आफू अँध्यारोमा बस्छ ।
वास्तवमा हरेक पेसाको आ-आˆनो आचरण हुन्छ, सीमा हुन्छ, नैतिक बन्धन हुन्छ, जसलाई सम्बन्धित पेसाको आचारसंहिता भनिन्छ । यस किसिमको आचारसंहिताको सम्बन्ध राज्यको कानुनभन्दा पनि सम्बन्धित पेसामा संलग्न पेसाकर्मीको नैतिकतासँगै रहेको हुन्छ । अरु पेसाजस्तै पत्रकारिताको पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियरूपमा आचारसंहिता छन् । राज्यको चौथोसँग अड्ढ मानिने यो पेसा आˆनो आचारसंहिताभित्र बसेर काम गर्‍यो भने आमनागरिक सु-सूचित हुनुको साथै जनमानसमा यो पेसाप्रतिको सम्मान पनि बढ्छ । पत्रकारिता पेसा स्वतन्त्र हुनुपर्दछ तर स्वतन्त्रताको अर्थ अनियन्त्रित र अराजक पक्कै होइन । स्वतन्त्रताको नाममा कसैको चरित्र हत्या, अमर्यादित भाषाको प्रयोग, आधारहीन समाचारको सम्प्रेषणले सिङ्गै पेसाको साख घटाउँछ ।
विश्व परिप्रेक्ष्यमा पत्रकार आचारसंहिताको इतिहासलाई हेर्ने हो भने एक शताब्दी पनि भएको छैन । अमेरिकन न्युजपेपर एडिटर सोसाइटीद्वारा सन् १९२२ मा पत्रकार आचारसंहिताको घोषणा गरिएको थियो । यो आचारसंहिता संसारकै पहिलो आचारसंहिता थियो । त्यसपछि संसारमा नै पहिलो चोटी स्वीडेनबाट सन् १९२३ मा प्रेस काउन्सिलको अवधारणाको विकास भयो । त्यसपछि अन्य अमेरिकी र युरोपियन मुलुक क्रमशः जर्मनी, अमेरिका र बेलायतमा समेत पत्रकार आचारसंहिताको विकास भयो । त्यस्तै, दक्षिण एसियाली मुलुक भारतमा सन् १९४४ मा, पाकिस्तानमा सन् १९६५ मा, बङ्गलादेशमा सन् १९७० मा र श्रीलङ्कामा सन् १९८१ मा पत्रकार आचारसंहिता लागू भयो ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने आचारसंहिताको दृष्टिकोणले गोरखापत्र पहिलो नेपाली पत्रिका हो । जसमा १९५८ साल वैशाख २४ गते प्रकाशित पहिलो अङ्कमा नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देवशमशेरले के छाप्ने र के नछाप्ने भनेर आचारसंहिताको रूपमा सनद जारी गरेका थिए ।
यसप्रकार देवशमशेरद्वारा जारी गरिएको सनद नेपाली पत्रकारिता इतिहासकै पहिलो आचारसंहिता हो । नेपाली पत्रकारिताको अर्को आचारसंहिताको रूपमा २०१४ सालमा गठित प्रेस कमिसनले नेपाली पत्रकारितालाई सुधार गर्नका लागि तयार पारेको प्रतिवेदनको परिच्छेद १२ मा पत्रकारको आचारसंहिताको रूपमा १८ बुँदा प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसपछि वि.सं. २०२३ मा बनेको पत्रकारको सङ्गठनले २२ बुँदाको आचारसंहिताको घोषणा गरे । जुन पत्रकारको पेसागत सङ्गठनले तयार पारेको पहिलो आचारसंहिता थियो । त्यस्तै २०२४ सालमा २१ बुँदे, २०३३ सालमा प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको २२ बुँदे आचारसंहिता, २०४१ सालमा ११ बुँदे आचारसंहिता र २०४२ सालमा १४ वटा पत्रिकाको सम्पादक मिली १० बुँदे आचारसंहिताको निर्माण गरे ।
वि.सं. २०४६ सालमा बहुदलको आगमनसँगै पत्रकारिता क्षेत्रले पनि काँचुली फेर्ने अवसर पायो । फलस्वरूप नेपालको प्रेस काउन्सिलले २०४७ सालमा नयाँ आचारसंहिता ल्यायो । त्यसपछि प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को आगमनसँगै पत्रकार आचारसंहिता २०४९ लागू भयो । यसको लगत्तै २०५० सालमा वीरगञ्जमा भएको पत्रकारको भेलाले १४ बुँदे आचारसंहिताको घोषणा गर्‍यो । त्यसपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घ र नेपाल प्रेस काउन्सिलले छुट्टाछुट्टै आचारसंहिता लागू गर्ने परम्परालाई तोड्दै इतिहासमा नै पहिलो पटक संयुक्त रूपमा पत्रकार आचारसंहिता २०५५ लागू भयो । यो पुरानो आचारसंहिता भन्दा अति विशिष्ट किसिमको थियो पछि छापा माध्यमका साथै रेडियो, टेलिभिजनमा समेत लागू हुने गरी २०६० वैशाख २० गते नेपाल पत्रकार महासङ्घ र नेपाल प्रेस काउन्सिलले संयुक्त रूपमा एउटा पत्रकारले के गर्नु मिल्ने र के गर्न नमिल्ने भनी प्रष्ट रूपले छुट्याएर नयाँ किसिमको परिष्कृष्ट आचारसंहिताको घोषणा भयो । यसमा एउटा पत्रकारले गर्न हुने र गर्न नहुने निम्नालिखित प्रावधान बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ः-
पत्रकारले गर्नुहुने कामहरू ः गोपनियताको हकको सम्मान, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सम्मान आपसीसम्बन्ध व्यावसायिक हुनुपर्नेमा जोड, प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान तथा संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड, सूचनाको हकको रक्षा, स्वतन्त्र सम्पादकीय, शिष्ट व्यहारा, उच्च किसिमको व्यावसायिक अभ्यास, गल्ती सच्याउनमा तत्परता देखाउने, सामाजिक उत्तरदायित्वको बोध र सत्यतथ्य सूचना सम्प्रेषण ।
पत्रकारले गर्न नहुने कामहरू ः हत्या, हिंसा आतङ्क र अपराधलाई प्रोत्साहन हुने खालको समाचार सम्प्रेषण गर्न नहुने, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा खलल पार्न नहुने, विज्ञापनलाई समाचार बनाएर छाप्न नहुने, कुनै पनि घटनालाई समाचार बनाउँदा घटनासँग असम्बन्धित व्यक्तिको नाम उल्लेख नगर्ने, आधारहीन र तथ्यहीन समाचार प्रकाशन गर्न नहुने, घृणा र उत्तेजना फैलाउने तथा विभत्स तस्बिर छाप्न नहुने, कुनै पीडितलाई अरू पीडा नहुने गरी कुनै पनि समाचार सम्प्रेषण गर्न नहुने, समाचारको स्रोत नखोल्ने, समाजमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी समाचार छाप्नु हुँदैन, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि समाचार छाप्नु हुँदैन ।
यस प्रकार आजसम्मका सबैभन्दा स्पष्ट आचारसंहिताको रूपमा रहेको यो आचारसंहिता तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको कारणले त्यति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसके पनि यस क्षेत्रमा यसको आˆनै महìव र विशेषता सावित भइसकेका छन् ।
यस प्रकार नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा कैयौं आचारसंहिता बने, लागू पनि भयो तर आचारसंहिताको ‘अ’ पनि लागू भएन । एउटा सञ्चारमाध्यमका लागि विज्ञापन आम्दानीको प्रमुख स्रोत पक्कै हो तर हिजोआज विज्ञापनलाई विज्ञापनको रूपमा नराखी त्यसलाई समाचार बनाइन्छ । यहाँसम्म कि विज्ञापनदाताको, व्यापारीहरूको, उत्पादकहरूको जीवनी छापिन्छ, अन्तर्वार्ता छापिन्छ । हाम्रो पत्रपत्रिकाले अरूको नाङ्गो फोटोसमेत छाप्न पछि परेन । त्यस्तै स्वास्थ्यका लागि हानिकार, उपभोग्य मिति समाप्त भइसकेको मालसामान बजारमा बिक्री वितरण हुँदा समेत हाम्रो कलम र क्यामेरा त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैन । आफूलाई ठूलो मिडिया हाउसको ध्वाँस दिनेहरूले समेत मन्त्री र सचिवद्वारा आˆनै घरमा दास बनाएर राखिएका बालबालिकामाथि निर्घात कुटपिट हुँदाको घटनालाई पुछारको समाचारसमेत बनाउन सकेन । यति हुँदा पनि आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल पत्रकार महासङ्घ र नेपाल प्रेस काउन्सिलले सिन्कोसमेत भाँच्न सकेको छैन ।
आखिर यस्तो किन हुन्छ नि ? कारण घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । राणाकालीन सनद सवाल होस् चाहे पञ्चायती शाही कमिसन, चाहे प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक/गणतान्त्रिक अहिलेको प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासङ्घ सबैले पत्रकारको कलमलाई सत्ता र सिद्धान्तको दास बनाउनमा कम्मर कसेर लागे । जसको कारणले आज प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासङ्घ औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेको छ । प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्नेको सङ्ख्या पनि हृवातै घटेको छ । पीडितपक्ष काउन्सिलभन्दा अदालतको दैलोमा न्याय पाउन विश्वस्त देखिन्छन् । काउन्सिल र महासङ्घको अनुगमन शाखा रोगी हात्तीको जस्तै थला परेको भान हुन्छ । प्रेस काउन्सिल यति कमजोर हुनुमा नेपालमा सूचनासम्बन्धी कानुन नहुनु, सरकारी सूचना लुकाउने प्रवृत्तिको विकास हुनु, अनुमानको आधारमा तथा कानुनविहीन अवस्थामा अनुगमन गर्नुले आज प्रेस काउन्सिल यति कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । यति मात्र नभई दल र नेताहरूको छत्रछायामा हुर्केका अधिकांश पत्रकारको कारणले र आचारसंहिताको चर्को नारा लगाउने तर व्यवहारमा लागू नगर्ने जस्ता प्रवृत्ति प्रेस काउन्सिलको खुट्टामा जाँतो बनी अल्भिmसकेका छन् ।
तर जे होस् नेपाली पत्रकारिताको आˆनो यात्राको सय वर्ष पूरा गरिसकेको र दर्जनांै आचारसंहिता बनिसकेको अवस्थामा पनि नेपालमा पत्रकारिता एउटा मर्यादित पेसाको रूपमा स्थापित हुन नसक्नु वास्तवमा एउटा दुखद पक्ष हो र यस पेसासँग सम्बन्धित हामी सबैको ठूलो कमजोरी हो ।
from ; www.ournepalimedia.com

पूर्वाञ्चलका साप्ताहिक पत्रिका वितरणमा कमी

राजकुमार पासवान

अखबारले समाचार, लेख र विश्लेषण तथ्य फरक ढङ्गले पाठकलाई दिन नसकेपछि खासगरी साप्ताहिक पत्रिकाको वितरण र पाठकको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेको छ। मुलुकको राजनीति स्थिती थाहा पाउन र विभिन्न लेख, रचना पढेर ज्ञान बढाउन आकृषित भएका पाठकहरू हालका वर्षहरूमा एउटै घटनालाई अतिरञ्जित तरिकाले फरक फरक रूपमा दलगत आधारमा समाचार सम्प्रेषण गर्न थालेपछि पत्रिकाको शोख मात्र गुमेको होइन, स्वतन्त्र पाठकको सङ्ख्या घट्न गई वितरणमा समेत प्रभाव परेको हो।

विगत केही समय अघिसम्म चर्चाको शिखरमा रहेका पत्रपत्रिका हालका दिनहरूमा एक तिहाइ पनि बिक्री हुन छाडेका छन्। यसरी उच्च बिन्दु कायम गरी ओरालोतर्फ लागेका साप्ताहिक पत्रपत्रिकामा खासगरी नवीन, मधेस टाईम्स, जन क्रान्ति, मधेश क्रान्ति लगायत छन्।

तीन वर्ष अघिसम्म हरेक उच्च सुरक्षा अधिकारीको अभिन्न अङ्ग बनेको जनआस्था र माओवादी कार्यकर्ताको गीताको रूपमा रहने जनादेशको उत्पादन र वितरणमा समेत अहिले पत्याउँनै नसकिने गरी कमी आएको छ।

राजनीति प्रति वितृष्णा हुनु, स्वच्छ र व्यावसायिक पत्रकारिता नहुनु, पाठक पनि एउटा आग्रहबाट पे्ररित हुनु, विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको दिन प्रतिदिन प्रभाव बढ्नु र समाचारमा फरकपन नदेखिनुले समेत साप्ताहिक पत्रिकाको बिक्री र ग्राहक सङ्ख्यामा कमी आएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

पुर्वाञ्चलमा ख्याति कमाएका साप्ताहिक पत्रिकाबाट वितरणबापतको पैसा उठाउन खटिएका प्रतिनिधिले जिल्लाको सदरमुकाम बाहिर पत्रिका बिक्रीबाट आफनो दैनिक भ्रमण भत्ता र यातायात खर्चसमेत उठाउन गाह्रो परिरहेकेा बताए। पत्रिका पसलबाट फिर्ता पठाइएको तथ्याङ्कले पनि साप्ताहिक पत्रिकाको वितरणमा कमी आएको देखिएको छ।

कुनै न कुनै रूपमा दल विशेष रहे पनि विगतमा यी सबै पत्र–पत्रिकाले प्रकाशित गरेका समाचारलाई पाठकले राजपत्रमा प्रकाशित सूचना जस्तै आधिकारिक र विश्वासिलो रूपमा ग्रहण गर्ने गरेकोमा अहिले ती पत्रपत्रिकामा ज्ञानवर्द्धक, अनुसन्धान र सूचनामूलक सामग्रीको साटो दल भित्रका गुट /उपगुटलाई बोकेर गुणस्तरहीन र मनगढन्ते समाचार सम्प्रेषण गर्नाले पत्रिका प्रति पाठकको विश्वास खस्कदै गएको जिल्ला अदालतका राजविराजका अधिवक्ता सुकदेव चौधरीेको कथन रहेको छ।

उनी भन्छन—दलभित्रका गुट /उपगुटका कुराहरू आउनुपर्छ, तर एक गुटलाई उचाल्ने र अर्को गुटलाई पछार्ने काम पत्रिकाको होइन।

मुलुकमा स्थापना भएका आधा दर्जनभन्दा बढी टेलिभिजन च्यानलहरूमा आउने बहस, अन्तरक्रिया, छलफल जस्ता कार्यक्रमले समेत पाठकहरूलाई पत्रिका पढन घटाएको छ।

देशका विभिन्न भागबाट सञ्चालन भएका करीब ४५ भन्दा बढी र सुन्ासरीबाट सञ्चालन सप्तकोशी एफएम ,नमस्ते एफएम ,विजयपुर एफएम , स्टार एफएम र गणतन्त्र एफएमले बिहान ओछ्यानबाट नउठ्दै सबै सूचना र पत्रिका छापिएका खबरसमेत पढेर सुनाउने भएकाले पाठकहरूलाई पत्रिका पढ्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गराएकाले पनि पत्रिका वितरणमा कमी आएको हो ।

तर, अहिले त्यो अवस्था रहेन, सप्तरी सदरम’काम राजविराजबाट प्रकाशित हुने न्यूज टुडे दैनिक, आजको वातावरण दैनिक पाठकको मन जित्न सफल भएको छ। न्यूज टुडे दैनिकको साइजमा आधा दर्जन निस्कनुले समेत साप्ताहिक पत्रिकालाई चुनौती बढेको छ।

श्री सत्यापन साप्ताहिकका प्रकाशक/सम्पादक सुरेन्द्र गुप्ताले पत्रिका वितरणमा आएको मन्दीलाई स्विकार्दै विगतमा सूचना प्रवाह गरी आमजनताको मन जित्न सफल साप्ताहिक पत्रिकालाई सप्तरी जिल्लामा सञ्चार क्षेत्रमा आएको आमूल परिवर्तनले अब विचार विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी आएको छ–भन्नुभयो।

सप्तरीका श्री सत्यापन साप्ताहिक पत्रिका भनेको पत्रकारिताका हुन भन्दै उहाँले पाठकले खोजेजति सामग्री पस्कन नसके पनि मुलुकको कतिपय कठिन परिस्थितिमा साप्ताहिक पत्रिकाले पुर्‍याएको योगदान कसैले बिर्सन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो।

विगत पाँच/सात वर्षभित्र मासिक, पाक्षिक हुँदै साप्ताहिकसम्म झरेका हिमाल, नेपाल, समय र मुल्याङ्कन जस्ता पत्रिका तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय भए पनि चर्को मूल्यका कारण सामान्य पाठकको पहँुचबाट बाहिर रहेकालेे, वास्तविक पढनुपर्ने र पढाउनुपर्ने पाठकलाई दिन नसकिएको यहाँका पत्रिका व्यवसायीहरुको भनाइ रहेको छ।

राजनीति प्रति वितृष्णा हुनु, स्वच्छ र व्यावसायिक पत्रकारिता नहुनु, पाठक पनि एउटा आग्रहबाट पे्ररित हुनु, विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको दिन प्रतिदिन प्रभाव बढ्नु र समाचारमा फरकपन नदेखिनुले समेत साप्ताहिक पत्रिकाको बिक्री र ग्राहक सङ्ख्यामा कमी आएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

भ्रम बा“ड्दै टेलिभिजनहरू

— रमेश न्यौपाने

२०६५ साल चैत्र १९ गते एकाबिहानै केही टेलिभिजन च्यानलहरुले दुर्घटनाको …तात्तातो समाचार' पर्दाबाट पस्के। समाचारमा, नुवाकोटबाट काठमाडौ“ आउ“दै गरेको बस बीचमै दुर्घटनाग्रस्त भएको र ४ जनाको मृत्यु भएको तथा दर्जनबढी घाइते भएको उल्लेख थियो। तर, एकैछिनमा पत्ता लाग्यो बस दुर्घटनामा परेकै थिएन। भएको के रहेछ भने अंग्रेजी महिना अनुसार, त्यो दिन अप्रिल फस्ट परेकाले नुवाकोटका संवाददाताहरुलाई कसैले फोन गरेर मूर्ख बनाउन गलत सूचना दिएको थियो। संवाददाताहरुले त्यो समाचारलाई यसरी पत्याए कि उनीहरुलाई न समाचारको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्‍या,े न वास्तविकता केलाउनुपर्‍यो। उनीहरुलाई पहिले समाचार ब्रेक गर्ने भूत चढेको थियो ।

गत साउनमा सबै टेलिभिजन च्यानलहरुले काठमाडौ“बाट उदयपुर कटारी जा“दैगरेको बस त्रिशुली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको समाचार प्रसारण गरिरहे। तर, बिहान पत्ता लाग्यो त्रिशुलीमा खसेको भनिएको बस त कटारी पो पुगिसकेछ। समाचारमा भनिएजस्तो न बस त्रिशुलीमा झरेको थियो न दर्जनौ“ यात्रु बेपत्ता भएका थिए। खासमा त टेलिभिजन च्यानलहरुले मृत्युको भयावह त्रास पो बा“डिरहेका थिए।

संसारमा टेलिभिजन प्रसारण सुरु भएको आधा शताब्दीपछि तात्कालीन शासकको इच्छा र रुचिमा सुरु भएको नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरु प्रसारण यात्रामा बामे सर्ने स्थितिबाट दौडने अवस्थासम्म आइपुगिसेका छन्। १० वटा प्रसारण गरिरहेका र प्रसारणको तयारीमा रहेका थप कयौ“ टेलिभिजन च्यानलहरु प्रतिस्पर्धाको राजमार्गमा अरु च्यानललाई उछिन्न उद्यत् छन् र रहनेछन्।

केही समयभित्रै नेपालमै न्यूज च्यानलहरुको संख्या आधा दर्जन पुग्दैछन्। तर, प्रवृत्ति हेर्दा टेलिभिजनहरु स्तर बढाउने र सामाग्रीमा मौलिकता र विविधता दिने होइन ,भ्ाारतीय च्यानल …आजतक'को नेपाली सस्ता संस्करण जस्ता लाग्छन्। नन् इस्युलाई इस्यु बनाउने र टिप्नुपर्ने इस्युलाई बिर्सीदिने खास प्रवृत्तिलाई यिनीहरुले हुर्काउ“दैछन्। सबैभन्दा डरलाग्दो कुरो सूचनालाई पुष्टि–पुनर्पुष्टि गर्नु र विश्वसनीय बनाउनुको बदला प्रथम हुने होडमा …जे आउ“छ त्यही खबर ब्रेकिङ्ग' बनाएर दिइहाल्ने चलनले समाचार र ब्रेकिङ्ग न्यूजको नै गरिमा क्रमशः धूमिल हु“दैछ।

टेलिभिजनले जेे दिएपनि समाचार हुन्छ र त्यसलाई दर्शकले ग्रहण गर्नैपर्छ भन्ने दम्भले टेलिभिजन च्यानललाई किच्दै लगेको छ। सन्देशमा विचार गर्नुभन्दा पनि समाचारमा आफ्नो विचार र मतलाई हालेर …जेसुकै होस् ठोक्दे' प्रवृत्ति हुर्कदैगर्दा जे पनि समाचार हो भन्ने अवधारणा बढ्दै गएको छ।

केही नेताजीका बासी अनुहार वरिपरि घुमिरहने टेलिभिजन क्यामेराहरु अझै पनि शहर र राजनीतिबाट बाहिर निस्कने आ“ट गर्न सकेका छैनन्। कतै दुर्घटना या हिंसाको खबर दि“दा खेद होइन प्रस्तोताको अनुहारमा युद्ध जितेर फर्केको सिपाहीको जस्तो विजयीभाव देख्न पाइन्छ। हातमा …बुम' बोकेका टेलिभिजनकर्मी पनि …भक्सपप' या कुनै नाममा सर्वसाधारणस“ग यसरी प्रस्तुत भइदिन्छन् कि विचारा सर्वसाधारणहरु उनीहरुस“ग उल्टै तर्सिन पुग्छन् । बिहानको समाचार पढ्दा …आज दिउ“सो भएको कार्यक्रममा' भन्ने र समाचार पढ्दापढ्दै खल्तीको मोबाइल बजाउने टेलिभिजन कर्मीले टेलिभजनको पर्दामा सक्कली अनुहार देखाएका छन्।

विषयदेखि प्रस्तुतिसम्म, रुपदेखि सारसम्म टेलिभिजन च्यानलहरु ओजनदार होइन झन् झन् हलुका बन्दैछन्। समाचार, ब्रेकिङ्ग न्यूज, समाचारमूलक कार्यक्रम, जनमत, करेन्ट अफेयर्स सबैले टेलिभिजनको गरिमालाई सम्हाल्न नसकेको देखि“दैछ। …चौथो अङ्ग' भनेर घमण्ड गरिरहने हो भने बेग्लै कुरा हो, नत्र अरुको समीक्षा गर्न …तीनहात बित्ता' अघि सर्ने टेलिभिजन च्यानलहरुले आफ्नो गल्ती कमजोरी सुधार्न जा“गर देखाउ“नै पर्छ। समाचार उत्पादन प्रकृयाको गल्ती त परै जाओस् पढ्दै गरेको समाचार रोकेर खल्तीमा बजिरहेको मोबाइल अफ गर्नुपर्ने स्थिति दोहोरिइरहने नाटक हेर्न गुरुकुल नै किन धाइरहनुपर्‍यो र?

परिवर्तन भनेको समयको गतिले मात्रै निर्धारण गर्दैन। यसका लागी राजनीतिक प्रक्रिया र राजनीतिक परिस्थितीहरु जिम्मेवार हुन्छ। एकिकृत नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउपछि जति समय सरकारमा रह्यो त्यो भन्दा वढी समय सडक आन्दोलनमा। माओवादी आन्दोलनले नेपाली समाजलाई राजनीतिक रुपमा के दियो त्यो वहसको अलग विषय होला। तर माओवादीले आन्दोलन गरे सबै कुर्ा पाइन्छ भनेर स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ।

तस्विरमा देखीएको वालकले त्यो आन्दोलनलाई कसरी हेरीरहेको होला? कल्पनाशीलताकेा प्रयोग यहँानिर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।

टेलीभिजन पत्रकारिता ग्याल्मरस भन्दा दुःख धेरै

– जनकराज सापकोटा

नेपालको टेलीभिजन पत्रकारहरु आफैमा विचारहरु हुन। यो एउटा यस्तो प्रवृत्ती भैसकेको छ, जसलाई न पत्रकारहरुले व्यवस्थापन गर्न सकेका छन न पत्रकारका मालीकहरुले। मेरा दर्जन भन्दा वढी यस्ता साथीहरु छन् जो कुन हप्ता कुन टेलीभिजनमा हुन्छन भन्नै गाह्रो छ। नियमित तलब नपाउनु, सेवा र ुुसुविधामा असमान वितरण हुनु यसका प्रमुख कारण हुन। तर त्यसका पछाडी कतिपय अवस्थामा पत्रकारहरुविचको जुागाको लडाइ पनि कारण नबनेको होइन।

टेलीभिजनको बुम समातेर रिपोटिङ गर्नु बाहीरी रुपमा जति ग्याल्मरस र आर्कषक छ त्यति नै त्यसभीत्रको अन्तरकथा दर्दनाक छ। कतिपय पत्रकारहरु साथीहरु आत्मरतीका लागि पनि काम गरिरहेका छन्। त्यसका पछाडी आफ्नै वाध्यता र कारणहरु जिम्मेवार होलान। तर टेलीभिजन पत्रकारितालाई यति साह्रो सस्तो र कमजोर बनाउनुका पछाडी मिडीयाका मालीकहरु जति जिम्मेवार छन् त्यति नै पत्रकारहरु पनि।

दुई सय तलब वढी पायो भन्दैमा टेलीभिजन छाड्दै हिडनु पत्रकारको धर्म होइन। त्यसो त मिडियाका मालीकहरु पनि चोखा छैनन् , आफु अनुकूल डम्फु बजाइदिए पत्रकार जाति र गतिलो हुने आफू अनुकुल गरिदिएन भने अगतिलो हुने नेपाली टेलीभिजन पत्रकारिताको वास्तविकता हो।

दिनभर नेताका वरीपरी समाचारको लागि माथापच्चीसी गरिरहने टेलीभिजन पत्रकारहरुको आर्थिक अभावको पीडा सुन्ने हो भने दुःख लागेर आउछ। प्रतिस्पर्धामा नाममा बग्रेल्ती खुलेको टेलीभिजन च्यानलहरु खहरे खोलाजस्तो देखीएका छन्। सुरुमा के के न गर्ला जस्तो गर्ने अन्तमा केही नर्गने। नयाँ टेलीभिजन च्यानल सुरु नहुँदै देखी त्यसको लगानी र उद्धेश्यको बारेमा हुने बजार हल्लाहरुले हाम्रो टेलीभिजन च्यानलहरुको उचाइ पुडको बनाइदिएको छ। यसरी चल्ने हल्ल्ााहरु धेरै हावादारी भएपनि त्यसका पछाडी केही सत्यताको अंश रहेको कुरालाई नर्कान सकिदैन्। एभिन्युज टेलीभिजन प्रसारण सुरु नहुँदै त्यसका बारेमा बजारमा चलेका हल्ला, एबीसी टेलीभिजन प्रसारण नहुँदै त्यसको लगानी र उद्धेश्यको विषयमा चलेको हल्ला र न्युज नेपाल नेशनल टेलीभिजन सुरु नहुँदै त्यसको बारेमा मिडीया जगतमा चलेका हल्लाहरु सबै निराधार होईनन।

लगानीमा अपारदर्शीता, सरकारी नियमनको अभाव, पत्रकारहरुको व्यवसायिक दक्षतामाथी उठेको प्रश्न सबै माथीको कारणका निम्ती जिम्मेवार छन्।

.....................बाँकी भाग पनि छ।