Thursday, April 22, 2010

खुम्चिदै छ पत्रकारिता

— जनकराज सापकोटा
म्ाोफसलका अधिक सम्पादकहरू नियमित अखबार प्रकाशन हुनुको खुशीमा खुम्चिएका छन्। स्थानीय राजनीतिक दलको चर्को दबाब, हिंसात्मक समूहको निरन्तरको खप्की र पत्रिकाको आर्थिक व्ययभार सबैले किचिएका छन् मधेशका सम्पादहरू। मिडियाको सामाजिक प्रभाव र चौंथौ अङ्ग हुनुको दायित्व निर्वाह गरे/नगरेको ख्याल न सम्पादकलाई छ, न मिडिया उपभोक्ताहरूलाई नै।
मिडियाको भूमिका कमजोर र भुत्ते बन्दै गएको मधेशका मिडिया उपभोक्ताको आकलन छ। चैतको अन्तिम साता सिराहा र लाहान बजारको एक चिया पसलमा स्थानीय मानिसहरू मधेशका पत्रकारहरू ंिहंसात्मक समूहको मुखपत्र जस्तो भएको चर्चा गर्दै थिए। उनीहरू भन्दै थिए, …जनताका कुरा र सुशासनका कुरा लेख्न छाडेर अखबारहरू अपहरण र धम्कीका समाचार लेख्नमा बढी व्यस्त भए भन्नेमा केन्द्रित थियो। त्यसका पछाडि सम्पादकहरूका पनि आफ्नै किसिमका बाध्यताहरू रहेका छन्। धेरैजसो अपहरणकारीहरू अपहरणका घटना मिडियामा आउन सके आफ्नो शक्ति बिस्तारका निम्ति सहायक हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन्।
मधेश आन्दोलनपछि स्थानीय मानीसहरूमा मिडियाको भूमिकाप्र्रति यस्ता टिप्पणी प्रगाढ बन्दै गएको छ। यसका पछाडि हिंसात्मक समूहको चर्को दबाब र कमजोर प्रशासन पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। लाहानका पत्रकार रामानन्द गुप्ता पनि यो कुरा स्वीकार्छन्। मधेशवादी राजनीतिक दलको कटुतापूर्ण सम्बन्ध पनि मधेशका मिडियाका लागि प्रत्युत्पादक भएको छ। विभिन्न मधेशवादी दलका केन्द्रीय नेताहरू जिल्ला छिर्छन्, आमसभा गर्छन् र अन्य मधेशवादी दललाई गालीको फोहोरा छुटाउछन्। ती नेताहरू बारम्बार आफ्नो सकरात्मक मिडिया कभरेजका लागि सम्पादकहरूलाई दबाब दिइरहेका हुन्छन्। सम्पादकले राजनीतिक दलका स्थानीय स्तरका कार्यकर्ताबाट पनि सोही प्रकारको दबाबको सामना गर्नुपर्छ।
मधेशी जनअधिकार फोरमको मधेश बन्दको समाचार प्रकाशित गरेको भोलिपल्टै जनकपुरका एक सम्पादकले स्थानीय कार्यकर्ताबाट खप्की खानुपरेको थियो। उनी भन्छन्, …मधेशका दलले जे गरे पनि सकारात्मक एंङ्गलबाट समाचार लेख्नुपर्ने दबाब तीव्र छ।' उनकाअनुसार बलको राजनीतिक बाटोमा अग्रसर कार्यकर्ताहरूले आफू र आफ्नो दललाई कसरी प्रस्तुत गरेको छ भन्ने ध्यान राख्छन्, र नकारात्मकजस्तो लाग्यो भने सम्पादकलाई धम्क्याउछन्।
समाचार–स्रोतसम्मको कमजोर पहुचका कारण पनि मधेशमा पत्रकारिता जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ। खास गरी हत्या र अपहरणका घटनाका समाचार हत्तपत्त प्रहरी प्रशासनले उपलब्ध गराउदैन। लाहानका गरिबनाथ शाहको छोरा अपहरण प्रकरणको सर्न्दभमा सिराहका नागरिक संवाददाता मिथिलेश यादव भन्दै थिए, …अपहरण भएको हो कि होइन भन्नेमै प्रहरी प्रशासन घटना भएको १२ घण्टासम्म अन्योलमै हुन्छ, यस्तो अवस्थामा अपहरण भएको भन्ने पक्का भइसक्दा पनि हामी समाचार लेखिहाल्ने हिम्मत गर्न सक्दैनां।' लाहानका पत्रकार रामानन्द गुप्ता समाचार–स्रोतबाट पत्रकारहरूलाई टाढा राख्ने काममा प्रहरी प्रशासन नै लागिपरेको बताउछन्। उनी भन्छन्, …अनि समाचारको स्रोत कमजोर हुने त भइहाल्यो नि ' सप्तरीका पत्रकार राजकुमार पासवान भन्छन्, …पत्रकारिता बढी जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ।'

अरुण सिघानीयाको हत्यामा हप्ता दिनजसो बहृत् समाचार कभरेजमा रहेका जनकपुरका अखबारहरू लगत्तै प्रशासनद्वारा पत्रकार कुटिएको समाचार कभरेजमा व्यस्त रहे।

स्थानीय पत्रिकाका लागि समाचार के हो, र समाचार के होइन भन्ने विषयमा नै मधेशका धेरै सम्पादकहरू अलमलमा छन्। अधिकांश अखबारहरूले आफ्ना भित्री पेज जबर्जस्त भरेका देखिन्छन्। जसमा कि त विदेशका सर्न्दभहीन बासी समाचार हुन्छ, कि त कुनै रङ्गीन उपन्यासको केही अंश । राजधानीका विभिन्न नेटवर्कमा आबद्ध एफएमका समाचारहरूमा पनि अधिक भाग केन्द्रीय समाचारकै हिस्सा देखिन्छ। जनतासग प्रत्यक्ष जोडिएका समाचार र जीवनशैलीका कुरा न त स्थानीय अखबारमा भेट्न सकिन्छ न त स्थानीय एफएममा नै। त्यसका पछाडि पत्रकारको जा“गर, मिडियाको आर्थिक हैसियत र व्यवस्थापनको चर्को दबाब सबै जिम्मेवार छ।
अरुण सिघानीयाको हत्यामा हप्ता दिनजसो बहृत् समाचार कभरेजमा रहेका जनकपुरका अखबारहरू लगत्तै प्रशासनद्वारा पत्रकार कुटिएको समाचार कभरेजमा व्यस्त रहे। यसबीचमा चैत ६ गते जनकपुरमै बलात्कृत महिला सफिना खातुनको समाचार कभरेज ओझेलमा पर्‍यो। सर्लाहीका पत्रकार निमेष कर्ण पछिल्ल्ाा दिनमा मधेशको पत्रकारिता प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा गुजि्रएको बताउछन्। उनी भन्छन्, …केन्द्रका कामकारबाहीबाट स्थानीयस्तरमा परेको असरबारे बोल्न मधेशका मिडिया डर मान्दैनन्, तर स्थानीय स्तरबाटै उब्जिएका समस्या र सार्वजनिक भइसकेका दोषीको बारेमा भने लेख्न डराउछन्। यसका पछाडि कमजोर सामाजिक सुरक्षा र पत्रकारिताको विगतले काम गरेको छ।


Wednesday, February 3, 2010

सूचनाको हक

— एकराज पाठक
नेपालले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन साढे दुईवर्षअघि पाएको हो। दशकौं लामो संघर्षपछि वि.सं. २०६४ साउनमा नेपालको संसद्ले यो ऐन पारित गर्‍यो। तर, कुनैपनि प्रजातान्त्रिक राज्य–व्यवस्थाका लागि अपरिहार्य मानिएको यो कानून मुलुकले पाएपछि के यसको मूल्य–मान्यताअनुरूप नै प्रयोगमा आएको छ त? यो प्रश्नको उत्तर लगभग निराशाजनक नै आउ“छ। जनताले यो नागरिक कानूनलाई आफ्नो अधिकार–प्राप्तिका पक्षमा प्रयोगमा ल्याउनै सकेका छैनन्। कानून कार्यान्वयनका लागि यसको प्रचार एवं यसको प्रयोगसम्बन्धमा विश्वका अन्य देशहरूमा जस्तो देशव्यापी रूपमा सशक्तीकरण अभियान सञ्चालनमा ल्याउन सरकर एवं अन्य कुनै निकाय नै लाग्न सकेका छैनन्। उल्टै यो कानूनको कार्यान्वयनका लागि गठित राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रस्तुत गरेको गतवर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा जनता सूचना माग्न नआएको र यदाकदा सूचना माग्न आएकाको पनि कतै तथ्याङ्क नै नराख्ने गरिएको जस्ता अत्यन्त निराशाजनक तथ्यहरू लेखिएको देखिन्छ।
वास्तवमा आयोगको यो निरीहताबाहेक केही होइन। यो कानूनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आयोगको भूमिका अत्यन्त महŒवपूर्ण हुन्छ, किनभने ऐनले नै आयोगको काम, ऐनको कार्यान्वयन र सम्बर्द्धन गर्ने भनी स्पष्टस“ग तोकेको छ। तर, त्यसको सट्टा आयोग भने आफ्नै लागि आवश्यक कर्मचारीसमेत नपाएको गुनासो गरिरहेको पाइन्छ। सरकारले ऐन ल्याएको नौ महिनापछिमात्र आयोग गठन गरेर यसको अकर्षणमाथि त्यतिबेलै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको थियो, तर त्यसपछि पनि आयोगले जुन सशक्तता र सक्रियता देखाउनुपर्ने हो त्यो देखाउन सकेन। देशभरी अझै पनि सार्वजनिक निकायले कम्तिमा पचास प्रतिशतमात्र पनि सूचना अधिकारी नियुक्त गर्न सकेको पाइ“दैन भने पारदर्शी शासन व्यवस्थाका लागि नेपालका हरेक सार्वजनिक निकायले ऐनअनुरूप आफ्ना काम–कार्बाहीस“ग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू तीन तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा यसरी पारदर्शी बन्ने निकायको संख्या दश प्रतिशत पनि पाईंदैन। आयोगले देशव्यापी अभियान चलाई ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई बाध्य पार्न सक्नुपर्थ्याे त्यो हुन सकिरहेको छैन।
सबैभन्दा दुःखको कुरा त के छ भने देशका सञ्चारमाध्यम एवं सञ्चारकर्मीले नै देशका ठूल्ठूला भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं अन्य विविधखालका संगठित अपराधहरूका घटनाहरूको पर्दाफास गर्ने काममा समेत यो कानूनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेनन्। त्यो प्रतिवेदनमा सञ्चारकर्मीले सूचना मागेका घटनाको कही“कतै रेकर्ड नै छैन। देशमा प्रशासनिक एवं आर्थिक क्षेत्रका कैयांै घोटाला एव्ां अनियमितताका समाचारहरू सतहीरूपमा लगभग दिनहू“जसो नै छापिने गर्छन्। तर, तिनै घटनाको एकपछि अर्काे गरी ंंंंंअनुसन्धानमूलक ढङ्गबाट ती अनियमिततालाई जनतासामु छताछुल्ल पार्ने काममा यो कानूनको प्रयोग गर्न भने नेपाली सञ्चारकर्मीले जा“गर चलाउनै सकेनन्। एकातर्फ स्वयं सर्वसाधारणहरू नै यो कानून पत्रकारहरूका लागि मात्र हो भनिरहेका छन् भने अर्कातर्फ पत्रकारहरू नै यो कानुनको प्रयोग गर्दैनन् भने मुलुकमा पारदर्शितालाई बढुवा दिने कुनै पनि साधन हाम्रा सामु देखापर्दैनन्। जनताले सरकारका हरेक घटना एवं कार्यको सूचना माग्नुपर्छ र पाउनुपर्छ। त्यसमा देखापर्ने अनियमितताको पर्दाफास गर्नुपर्छ तबमात्र जनतामा सशक्तीकरण आउ“छ र देशको विकासले गति लिनसक्छ।
कानून कार्यान्वयन गराउनुपर्ने सरकारी निकाय पनि यो जिम्मेवारीब्ााट पन्छिइरहेको छ। सरकारले महिनैपिच्छे विभिन्न नामका छानबिन एवं अनुसन्धान आयोगहरू गठन गरेका र तिनले प्रतिवेदन दिएका खबर पनि आउ“छन्। तर, राज्यले खर्च गरेका ती प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ भन्ने विषय भने सधै“ गोप्य नै रहन्छन्, माग्न कोही जा“दैनन्। यसरी हेर्दा जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र सुसूचित हुने नागरिकको नैसर्गिक हकका लागि अपरिहार्य यो कानूनको जबसम्म सफल कार्यान्वयन हुन सक्दैन, तबसम्म नागरिकको स्वतन्त्रता वास्तविक रूपमा स्थापित हुनै सक्दैन। कानून देखाउनका लागि मात्र निर्माण गरिनुहु“दैन। यसको कार्यान्वयनमा देशका सञ्चारमाध्यम र स्वयं जनता नै चनाखो हुनुपर्छ। तर, कानूनपछिको दुईवर्षको हालतले यो कानूनको महŒव नै राज्य र जनताले बुभ्ा््कनै नसकेको स्पष्ट पाइन्छ। यसअघि र वर्षौंदेखि देशलाई सूचनको हकसम्बन्धी कानून आवश्यक रहेको भनेर आन्दोलन गर्ने देशका सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले समेत त्यतिबेला किन कानून मागेका रहेछन् भन्ने विषय अहिले आएर रहस्यमय बनेको छ। यसको अर्थ के हो भने कि त उनीहरूले त्यतिबेला नबुझेरै यो कानून मागे या कानून आइसकेपछि पनि सञ्चारकर्मी एवं नागरिक समाज नै जासुसीकै रूपमा काम गर्न मन पराए, पारदर्शी र खुलंखुला ढङ्गले होइन।



Thursday, January 14, 2010

सामुदायिक रेडियो ?

— जनकराज सापकोटा
सामुदायिक रेडियोको बाह्रवर्षे यात्राको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी यसको देशव्यापी विस्तारीकरण हो। १२ वर्षे प्रसारणको यात्रामा नेपालमा जति सामुदायिक रेडियोको विकास र विस्तार भयो, त्यति नै व्यापारिक एफ. एम. रेडियोको पनि विकास भएको छ। सामुदायिक र व्यापारिक रेडियोबीचको फरक भनेको दर्ता–पक्रिया मात्रै हो कि अरू पनि केही भन्ने अस्पष्टता आजसम्म विद्यमान देखिन्छ। फलतः रेडियोले समुदायस्तरमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको सर्न्दभमा प्रश्नचिन्ह उठेको छ।

समुदायमा पूर्ण नियन्त्रण भनिए पनि अधिकांश सामुदायिक रेडियोहरू निश्चित मानिसको पहु“च र स्वामित्वको घेरा तोडेर बाहिर जान सकेका छैनन्।

सरसरर्ती हेर्दा दुबैको प्रकृति उस्तै देखिन्छ। दुबैमा उस्तैखालका विज्ञापन बज्छन्, उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम प्रसारण हुन्छन्। तर, दुबैले पाउने सरकारी सुविधाको स्तर भने फरक छ। समुदायमा पूर्ण–नियन्त्रण भनिए पनि अधिकांश सामुदायिक रेडियोहरू निश्चित मानिसको पहू“च र स्वामित्वको घेरा तोडेर बाहिर जान सकेका छैनन्। अधिकांश सामुदायिक रेडियोका पहु“चवालाहरूमा राजनीतिकदलका नेताहरू हुने गरेका छन्। रेडियो वर्गीकरणको मापन गर्ने पहिलो कसी भनेकै त्यसमा स्वामित्वको प्रकृति हो। कस्तो रेडियोलाई सामुदायिक रेडियो भन्ने, कस्तोलाई व्यावसायिक भन्ने नीतिगत आधार स्पष्ट नहु“दा भ्रम र अन्यौल बढ्न मद्दत पुगेको छ। सामुदायिक रेडियो खोल्न सके दातृ–निकायको पैसा भिœयाउन सकिन्छ भन्ने स्वार्थले अधिकांश रेडियो–सञ्चालकहरूलाई काम गरेको छ। हरेक वर्ष तिर्नुपर्ने सरकारी राजस्व र इजाजत शुल्क जुटाउने चिन्ताले ग्रस्त भइरहने सामुदायिक रेडियोहरू समुदायका कुराभन्दा व्यापार र व्यवसायका कुरा बजाउ“दैमा व्यस्त हुनुपर्ने बाध्यताले ग्रस्त छन्।
अधिकांश सामुदायिक रेडियोहरूले स्थानीय समस्यालाई पहिचान गर्नेसर्न्दभमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन्। स्थानीय संस्कृति र मौलिकतालाई जोगाउनमाभन्दा आयातीत संस्कृति र सहरी जिजीविषा हुर्काउन तिनले मद्दत गरेका छन्। स्थानीय लोक–भाकाको खोजी गर्नेभन्दा हिन्दी र अंग्रेजी गीत बजाउनु सामुदायिक रेडीयोहरूले सजिलो ठानेका छन्। एकाधबाहेक स्थानीय रेडियोका कार्यक्रम सञ्चालक र पत्रकारहरूको योग्यता र क्षमता बिचरा भन्न लायकको छ। तिनीहरूमा न स्थानीयताको ज्ञान छ, न मौलिकताको खोजी गर्ने जा“गर नै। हाम्रो प्रसारणक्षमता यति जिल्लासम्म फैलिएको छ भन्ने आत्मरतिमा रमाउन व्यस्त छन्, सामुदायिक भनिएका रेडियोहरू।

अधिकांश सामुदायिक रेडियोका पहू“चवालाहरूमा राजनीतिकदलका नेताहरू हुने गरेका छन्।

सामुदायिक भनिएका अधिकांश एफ.एम. रेडियोहरू राजधानीमा उत्पादित समाचारमूलक र अन्य कायर्त्र्कममा भर पर्नुपरेको अवस्था छ। स्थानीय समुदायकोभन्दा राजधानीमा कहँ“ के भयो भन्ने समाचार फुक्नमै एफ.एम. रेडियोहरू त“छाडमछाड गर्छन्। स्थानीय प्रतिस्पर्धाको कसी केन्द्रीय समाचार कसले कति छिटो प्रसारण गर्न सक्छ भन्ने आधारमा मापन गर्ने प्रचलनले यसलाई बढवा दिएको छ। राजधानीमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायको सहयोगमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम उत्पादक संस्थाहरूकै कार्यक्रममा अधिकांश सामुदायिक रेडियोहरू निर्भर रहेका छन्। व्यापारिक भनिएका र सामुदायिक भनिएका एफएम रेडियोका अर्थ–उत्पादनको धरातल एउटै छ। दुबैले एउटै कम्पनी र एउटै संस्थामा विज्ञापनका लागि भर पर्छन्। प्रकृति र स्वरूप एउटै हुने, लक्षित वर्ग एउटै हुने भएपछि कसरी सामुदायिक र व्यापारिक रेडियोबीच फरक भयो? दर्ता–प्रक्रियालाई मात्रै आधार बनाउने हो भने फरक कुरा हो होइन भने नीतिगत र दृश्यरूपमा नै सामुदायिक रेडियोको पहिचान र स्वरूपबारे स्पष्ट पारिनुपर्छ।
सामुदायिक रेडियोमा समुदायको पहू“च र स्वामित्व स्थापना गर्ने प्रयासमा सीमित रेडियो स्टेशनहरू लागेका छन्। तर, त्यतिमात्रै पर्याप्त छैन। नवलपरासीको विजय सामुदायिक रेडियो स्थानीय समुदायकै स्वामित्वमा छ। पाल्पाको रेडियो मदनपोखरा, मदनपोखरा गाविसको स्वामित्वमा रहेको छ। खोटाङको रेडियो रूपाकोटले एक परिवार एक सदस्यताको अभियान चलाएर एक हजार ६ सय परिवारलाई सदस्य बनाइसकेको छ। सामुदायिक रेडियोको प्रकृति र स्वरूपबारे कानुनीरूपमै विद्यमान अस्पष्टताले यी दुईबीचको फरक छुट्ट्याउनै नसकिने गरी अन्तर्घुलित भएको छ।

रेडियो–स्टेशन खडा गर्नका लागि चाहिने न पर्याप्त पूर्वाधार छ, न पर्याप्त जनशक्ति। त्यसको न अनुगमन गर्ने निकाय छ न प्रभाकारी सञ्चालन गर्ने संयन्त्र। रेडियो–स्टेशनमा म्यानेजरहरू एफ.एम.को आर्थिक हैसियत उठाउन राजधानीका विकासे संस्थाहरू तारन्तार धाइरहनुपर्ने अवस्था यसैको परिणति हो। विकासे संस्थाबाट उत्पादित कार्यक्रम बजाएर कतिन्जेेल एफ.एम. रेडियोहरूले आफ्नो सामुदायिक भन्ने हैसियत जोगाइराख्ने हुन् त्यो भने थाहा छैन।