सूचनाको हक

— एकराज पाठक

नेपालले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन साढे दुईवर्षअघि पाएको हो। दशकौं लामो संघर्षपछि वि.सं. २०६४ साउनमा नेपालको संसद्ले यो ऐन पारित गर्‍यो। तर, कुनैपनि प्रजातान्त्रिक राज्य–व्यवस्थाका लागि अपरिहार्य मानिएको यो कानून मुलुकले पाएपछि के यसको मूल्य–मान्यताअनुरूप नै प्रयोगमा आएको छ त? यो प्रश्नको उत्तर लगभग निराशाजनक नै आउ“छ। जनताले यो नागरिक कानूनलाई आफ्नो अधिकार–प्राप्तिका पक्षमा प्रयोगमा ल्याउनै सकेका छैनन्। कानून कार्यान्वयनका लागि यसको प्रचार एवं यसको प्रयोगसम्बन्धमा विश्वका अन्य देशहरूमा जस्तो देशव्यापी रूपमा सशक्तीकरण अभियान सञ्चालनमा ल्याउन सरकर एवं अन्य कुनै निकाय नै लाग्न सकेका छैनन्। उल्टै यो कानूनको कार्यान्वयनका लागि गठित राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रस्तुत गरेको गतवर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा जनता सूचना माग्न नआएको र यदाकदा सूचना माग्न आएकाको पनि कतै तथ्याङ्क नै नराख्ने गरिएको जस्ता अत्यन्त निराशाजनक तथ्यहरू लेखिएको देखिन्छ।

वास्तवमा आयोगको यो निरीहताबाहेक केही होइन। यो कानूनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आयोगको भूमिका अत्यन्त महŒवपूर्ण हुन्छ, किनभने ऐनले नै आयोगको काम, ऐनको कार्यान्वयन र सम्बर्द्धन गर्ने भनी स्पष्टस“ग तोकेको छ। तर, त्यसको सट्टा आयोग भने आफ्नै लागि आवश्यक कर्मचारीसमेत नपाएको गुनासो गरिरहेको पाइन्छ। सरकारले ऐन ल्याएको नौ महिनापछिमात्र आयोग गठन गरेर यसको अकर्षणमाथि त्यतिबेलै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको थियो, तर त्यसपछि पनि आयोगले जुन सशक्तता र सक्रियता देखाउनुपर्ने हो त्यो देखाउन सकेन। देशभरी अझै पनि सार्वजनिक निकायले कम्तिमा पचास प्रतिशतमात्र पनि सूचना अधिकारी नियुक्त गर्न सकेको पाइ“दैन भने पारदर्शी शासन व्यवस्थाका लागि नेपालका हरेक सार्वजनिक निकायले ऐनअनुरूप आफ्ना काम–कार्बाहीस“ग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू तीन तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा यसरी पारदर्शी बन्ने निकायको संख्या दश प्रतिशत पनि पाईंदैन। आयोगले देशव्यापी अभियान चलाई ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई बाध्य पार्न सक्नुपर्थ्याे त्यो हुन सकिरहेको छैन।

सबैभन्दा दुःखको कुरा त के छ भने देशका सञ्चारमाध्यम एवं सञ्चारकर्मीले नै देशका ठूल्ठूला भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं अन्य विविधखालका संगठित अपराधहरूका घटनाहरूको पर्दाफास गर्ने काममा समेत यो कानूनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेनन्। त्यो प्रतिवेदनमा सञ्चारकर्मीले सूचना मागेका घटनाको कही“कतै रेकर्ड नै छैन। देशमा प्रशासनिक एवं आर्थिक क्षेत्रका कैयांै घोटाला एव्ां अनियमितताका समाचारहरू सतहीरूपमा लगभग दिनहू“जसो नै छापिने गर्छन्। तर, तिनै घटनाको एकपछि अर्काे गरी ंंंंंअनुसन्धानमूलक ढङ्गबाट ती अनियमिततालाई जनतासामु छताछुल्ल पार्ने काममा यो कानूनको प्रयोग गर्न भने नेपाली सञ्चारकर्मीले जा“गर चलाउनै सकेनन्। एकातर्फ स्वयं सर्वसाधारणहरू नै यो कानून पत्रकारहरूका लागि मात्र हो भनिरहेका छन् भने अर्कातर्फ पत्रकारहरू नै यो कानुनको प्रयोग गर्दैनन् भने मुलुकमा पारदर्शितालाई बढुवा दिने कुनै पनि साधन हाम्रा सामु देखापर्दैनन्। जनताले सरकारका हरेक घटना एवं कार्यको सूचना माग्नुपर्छ र पाउनुपर्छ। त्यसमा देखापर्ने अनियमितताको पर्दाफास गर्नुपर्छ तबमात्र जनतामा सशक्तीकरण आउ“छ र देशको विकासले गति लिनसक्छ।

कानून कार्यान्वयन गराउनुपर्ने सरकारी निकाय पनि यो जिम्मेवारीब्ााट पन्छिइरहेको छ। सरकारले महिनैपिच्छे विभिन्न नामका छानबिन एवं अनुसन्धान आयोगहरू गठन गरेका र तिनले प्रतिवेदन दिएका खबर पनि आउ“छन्। तर, राज्यले खर्च गरेका ती प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ भन्ने विषय भने सधै“ गोप्य नै रहन्छन्, माग्न कोही जा“दैनन्। यसरी हेर्दा जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र सुसूचित हुने नागरिकको नैसर्गिक हकका लागि अपरिहार्य यो कानूनको जबसम्म सफल कार्यान्वयन हुन सक्दैन, तबसम्म नागरिकको स्वतन्त्रता वास्तविक रूपमा स्थापित हुनै सक्दैन। कानून देखाउनका लागि मात्र निर्माण गरिनुहु“दैन। यसको कार्यान्वयनमा देशका सञ्चारमाध्यम र स्वयं जनता नै चनाखो हुनुपर्छ। तर, कानूनपछिको दुईवर्षको हालतले यो कानूनको महŒव नै राज्य र जनताले बुभ्ा््कनै नसकेको स्पष्ट पाइन्छ। यसअघि र वर्षौंदेखि देशलाई सूचनको हकसम्बन्धी कानून आवश्यक रहेको भनेर आन्दोलन गर्ने देशका सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले समेत त्यतिबेला किन कानून मागेका रहेछन् भन्ने विषय अहिले आएर रहस्यमय बनेको छ। यसको अर्थ के हो भने कि त उनीहरूले त्यतिबेला नबुझेरै यो कानून मागे या कानून आइसकेपछि पनि सञ्चारकर्मी एवं नागरिक समाज नै जासुसीकै रूपमा काम गर्न मन पराए, पारदर्शी र खुलंखुला ढङ्गले होइन।