नेपालको राजनीतिक इतिहास नेपालको सविस्तार इतिहास सुरुवात नेपालमा पहिलो सभ्यतार् इ.पू. छैटौं शताब्दी तिर मौलाएको थियो । नेपाल भन्ने शव्दले धेरै पछि सम्म पनि देशको हालको राजधानी काठमाण्डौ उपत्यकालाई मात्र बुझाउँथ्यो । राजकुमार सिर्द्धार्थ गौतमको जन्म इ.पू. ५६३ लुम्बिनीमा भएको थियो । नेपालमा त्यसबेला गोपाल, किरात र लिच्छवि जस्ता वंशहरूले शासन गरेका थिए । तर, एउटा आधुनिक राष्ट्रको मोटामोटी आयाम भने नेपालले मल्ल राजाहरूको पालामा वि. स. १२५० देखि १७५० सम्ममा मात्र धारण गर्यो । अठारौं शताब्दीको उत्तरार्धमा, पश्चिम नेपाल स्थित गोरखा नामक सानो राज्यका शासक पृथ्वी नारायण शाहले आप\mनो राज्यको सिमाना विस्तार गर्नसुरु गरेपछि नेपालले विस्तारै हालको स्वरूप लिन थाल्यो । विभिन्न २२, २४ राज्यमा विभक्त नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाह पछि उन्का सन्ततिहरुले पनि नेपाल राज्यमा गाभ्ने प्रक्रिया जारी राखे । यद्यपि उनका उत्तराधिकारीहरू राज्यमा स्थिर राजनैतिक नियन्त्रण कायम राख्न अक्षम साबित भए । बृटिश इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग एक वर्षभन्दा बढीको शत्रुतापूर्ण व्यवहार पछि वि.स. १८४९ एउटा व्यापारिक सम्झौता र त्यसपछि फेरि वि.स. १८७३ मा सुगौली सन्धिमा बेलायतसँग हस्ताक्षर भएको थियो । सुगौली सन्धी पछि नेपालको सिमाना विस्तारमा रोक लागेको थियो । नेपालको र्सार्वभौम स्वतन्त्रतालाई भने बेलायतले वि.स.१९८० देखि मात्र मान्यता दियो । राणा शासनले लोकतन्त्रलाई बाटो दियो वि.स. १९०३ देखि २००७ साल सम्म नेपालमा राणाहरूले शासन गरे । तत्कालिन राजपरिवार भित्रको किचलोको फाइदा उठाउँदै पश्चिम नेपालका लडाकु जङ्ग बहादुर कुँवर पहिलो राणा प्रधानमन्त्री बने । वि.स. १९०३ असोज ३ मा काठमाण्डौको दरबार क्षेत्रमा भएको कुख्यात कोत पर्वमा सयौं भारदार, रइस र सैनिकको हत्या गर्ने उनको षडयन्त्र सफल भयो । त्यसपछि ऊनले आफैलाई प्रधानमन्त्री बनाएर �राणा� पद धारण गरे । राणा परिवारमा प्रधानमन्त्रीको पद वंशपरम्परागत बन्यो भने शाह राजाहरू थपना मात्र भए । १०४ वर्षसम्म कायम रहेको शासन राजा त्रिभुवनद्वारा समर्थन गरिएको प्रख्यात जनविद्रोह पछि वि.स. २००७ मा समाप्त भयो । छोटो अवधिको भारत निर्वासन पछि राजालाई गद्दीमा पुनर्स्थापना गरियो । नयाँ गठबन्धनको मन्त्री मण्डलको नेतृत्व गर्दै वि.स.२००७ मा मोहन शम्सेर १० महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बने । ऊनी पछि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । “लोकतन्त्र” सँग यो नेपालको पहिलो चिनजान थियो । त्यसपछि अर्ध संवैधानिक शासनको एउटा अवधि आयो जुन अवधिमा राजनैतिक दल तथा तिन्का नेताले समर्थन र सहयोग गरेका राजाले देशमा शासन गरे । विधिवत रुपमा राज्य संचालन गर्नका लागि वि.स.२००० को पहिलो दशकमा नेपालमा संविधानको खाका तयार पार्ने प्रयास भएका थिए । नेपालको पहिलो संविधान भनेर वि.स. २००४ मा राणा प्रधानमन्त्री पद्म शम्सेरले बनाएको नेपाल सरकारको वैधानिक कानूनन लाई मानिए पनि राणा परिवार भित्रको विवादकै कारण त्यस्को कार्यान्वयन हुन सकेन । बहुदलीय प्रजातन्त्रको बहाली पछि देशको दोस्रो संविधान मानिने नेपाल अन्तरिम शासन बिधेयक बनाईएको थियो । लोकतन्त्र र त्यसपछिको दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक कालको सुरुवात मै राजा त्रिभुवनको मृत्यु पछि वि.स.२०११ मा राजा महेन्द्रको गद्दी आरोहण भयो । “निर्देशित प्रजातन्त्र” नामाकरण गर्दै राजा महेन्द्रले तुरुन्तै शासन सत्तामा आफ्नो गतिविधि बढाए । वि.स.२००७ को अन्तरिम शासन विधानमा राजा र जनतामा शक्ति बाँडिएको भए पनि त्यसलाई संशोधन गरी राजदरबारमा शक्ति थपियो । त्यस्को केही समय पछि वि.स.२०१५ मा नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन भयो । देशको पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले बहुमत ल्यायो र बि.पी. कोइराला देशको पहिलो जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । वि.स.२०१५ मा संवैधानिक रुपले व्यवस्था गरिएको बहुदलीय लोकतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र नेपालमा लामो समयसम्म टिकेन । राजा महेन्द्रले वि.स.२०१७ मा सम्पूर्ण शासकीय शक्ति हत्याए । प्रधानमन्त्री बि.पी. कोइरालालाई अक्षमताको अभियोग लगाएर सार्वजनिक भाषण गर्दा गर्दै गिरफ्तार गरियो । वि.स.२०१७ पुस १ देखि राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । वि.स.२०१९ मा नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गरियो जुन वि.स.२००७ पछिको नेपालको तेस्रो संविधान थियो । त्यस संविधानले सबै अधिकार राजामाथि अख्तियार गरिएको दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थालाई सवैधानिक रुपमा स्थापित गर्यो । शाही अध्यादेशद्वारा वि.स.२०२३ मा त्यो संविधानमा पुनः संशोधन गरियो । पंचायती संविधानमा गरिएको संशोधन अनुसार पहिलो पटक केही निकायलाई संविधान अर्न्तर्गत ल्याइएको थियो । जसमा निर्वाचन आयोगलाई एउटा स्वतन्त्र निकायको रुपमा संस्थापन गरिएको थियो । आयोगमा हुने नियुक्तिहरू राजाको निर्देशन अनुसारले निर्धारण गरिने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख थियो । यसले गर्दा अन्य प्रमुख निकाय जस्तै निर्वाचन आयोगबारेको निर्णयगर्ने अधिकार पनि स्पष्टसँग राजामा निहित थियो । त्यस पछिको पंचायती शासन कालमा नेपालमा छिटो छिटो प्रधानमन्त्रीहरु फेर बदल भइरहे । वि.स.२०२१ मा पञ्चायती निर्वाचन भयो र तुलसी गिरीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । सूर्य बहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न मार्ग प्रशस्त गर्दै वि.स. २०२३ मा उनले राजीनामा दिए । वि.स.२०२६ मा थापाले कृतिनिधि विष्टलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सुम्पिए । वि.स.२०२८ मा हृदयाघातको कारण राजा महेन्द्रको मृत्यु भयो अनि २६ वर्षो वीरेन्द्र राजगद्दीमा बसे । वि.स.२०३२ मा राजा विरेन्द्रको राज्याभिषेक भयो । गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान त्यही वर्षसंविधानतः सुरु गरियो । वि.स.२०३३ मा नेपाली काग्रेसका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बि.पी.कोइराला भारतबाट स्वदेश फर्किए लगत्तै गिरफ्तारमा परे । प्रधानमन्त्रीको पदमा हुने गरेको द्रुत गतिको परिवर्तनलाई निरन्तरता दिँदै भ्रष्टाचारको अभियोगमा तुलसी गिरिले राजीनामा दिनुपर्यो । त्यस पदमा पुनस्थापना गरिएका कृतिनिधि विष्ट विद्यार्थीहरूको राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनको कारणले राजीनामा दिन वाध्य भए । जनमत सङ्ग्रहको घोषणाका साथै सूर्य बहादुर थापाले एक पटक फेरि प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाले । वि.स.२०३७ को जनमत सङ्ग्रहको परिणामले बहुदलीय प्रजातन्त्रको सट्टा दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा जनताको मत देखायो । वि.स.२०३८ को राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापाले हार खानु पर्यो । लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने । वि.स.२०४३ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको दोस्रो निर्वाचन भयो जसले मरिचमान सिंलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा ल्यायो । बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना वि.स.२०४५ मा भारतसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि सम्झौता गर्न पंचायती शासक असफल भएपछि नेपालको अर्थ व्यवस्था डाँवाडोल भयो । त्यस्ले राजनीतिक परिदृश्यमा पनि प्रभाव पार्यो र वि.स.२०४६ मा भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले राजा वीरेन्द्रलाई राजनैतिक दल माथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न बाध्य बनायो । जन आन्दोलनको सफलतापछि राजा महेन्द्रले भित्राएको ३० वर्षसम्म कायम दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था भङ्ग भई प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो । विभिन्न दल र राजाको प्रतिनिधि संलग्न रहेको अन्तरिम सरकार गठन गरियो । बहुदलीय प्रणाली अर्न्तर्गत रहेको मन्त्री परिषदको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपाली काग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद भट्टर्राईले गरे । वि.स.२०४७ कात्तिक २३ गते राजा वीरेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ घोषणा गरे । त्यस अनुसार निर्वाचन आयोग सहितका केही संवैधानिक निकायमा पुनर्संरचना गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राजाद्वारा नियुक्त गरिने व्यवस्थालाई संविधानमा निरन्तरता दिइएको थियो । तीन दशक पछिको पहिलो स्वतन्त्र निर्वाचन वि.स.२०४८ सालको वैशाख महिनामा भयो । बहुदलीय व्यवस्थामा भएको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीवजयी भयो भने संसदमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल बन्यो । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमालेका मदन भण्डारीसँग चुनाव हारे पछि गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । वि.स.२०४९ मा भएको स्थानीय चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसले अधिकांश स्थानमा विजय हालिस गर्यो । वि.स.२०५० मा ने.क.पा. (एमाले) का महासचिव मदन भण्डारी रहस्यमय कार दुर्घटनामा मारिए । कोइराला सरकारको विरुद्ध कम्युनिष्टहरूले राष्ट्व्यापी रूपमा प्रदर्शन गरे । आफ्नै पार्टी सांसदहरुको असहयोगका कारण सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम संवन्धी प्रस्ताव संसदमा पारित नभएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मध्यावधि चुनावको आहृवान गरे । वि.स.२०५१ भएको त्यस निर्वाचनमा कुनै पनि दलले संसदमा स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन ।तत्कालिन संसदको सबैभन्दा ठूलो दल ने.क.पा.(एमाले) ले अल्पमतको सरकार गठन गर्यो ।यद्यपि, संसदमा विपक्षीहरु धेरै भएको अवस्थामा ने.क.पा.(एमाले) को सरकार नौ महिनापछि नै सत्ताबाट बाहिरिन वाध्य भयो । त्यसपछि छिटो छिटो गठवन्धन सरकार बन्ने र परिवर्तन हुने भइरह्यो । वि.स.२०५१ देखि२०५६ बीचको पाँच वर्षो अवधिमा नेपालमा ७ वटा विभिन्न सरकार बने; १) ने.क.पा. (एमाले) को अल्पमतको सरकार(वि.स.२०५१ मंसिर देखि २०५२ भदौसम्म), २) नेपाली कङ्ग्रेसद्वारा नेतृत्व गरिएको राप्रपा र नेपाल सदभावनापार्टीगकोगठबन्धनमा मध्य दक्षिणपन्थी सरकार(वि.स.२०५२ भदौ देखि २०५३ चैतसम्म), ३) एमाले र सदभावनापार्टीगको गठबन्धनमा राप्रपाद्वारा नेतृत्व गरिएको वामपन्थीदक्षिणपन्थी सरकार(वि.स.२०५३ चैत देखि २०५४ कात्तिकसम्म), ४) नेपाली कङ्ग्रेस र सदभावनापार्टीगको गठबन्धनमा राप्रपाद्वारा नेतृत्व गरिएकोदक्षिणपन्थी मध्यपन्थी सरकार(वि.स.२०५४ कात्तिक देखि चैत २०५४ सम्म), ५) नेपाली कङ्ग्रेसको अल्पमतको सरकार(वि.स.२०५४ चैत देखि २०५५ साउनसम्म), ६) नेकपा (एमाले)बाट अलग भएको नयाँ पार्टीने.क.पा (माले) र सदभावनापार्टीगकोगठबन्धनमा नेपाली कङ्ग्रेसद्वारा नेतृत्व गरिएको दक्षिणपन्थी वामपन्थी सरकार(वि.स.२०५५भदौ देखि २०५५ मंसिरसम्म ) ७) नेकपा (एमाले) र सद्भावनापार्टीगको गठवन्धनमा नेपाली काँग्रेसद्वारा नेतृत्वगरिएको दक्षिणपन्थी वामपन्थी सरकार(वि.स. २०५५ पुस देखि २०५६ जेठसम्म) माओबादी विद्रोहको विकास बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताका बीच नेपालमा माओबादी आन्दोलन अस्तित्वमा आयो ।कम्युनिस्ट पार्टी मध्येको एक माओबादीले वि.स.२०५२ फागुनमा सवैधानिकराजतन्त्रलाई, जनताको नयाँ जनतान्त्रिक गणतन्त्रद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने अभियानसुरु गर्यो । प्रचण्ड उपनामले चिनिने पुष्प कमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईकोनेतृत्वमा माओवादीले सशस्त्रविद्रोहको सुरु गरे, जसलाई उनीहरुले �जनयुद्ध� भन्छन्। माओबादी विद्रोह रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, गोरखा र सिन्धुलीका प्रहरी चौकीहरूमाआक्रमणका साथ सुरु भयो । माओबादीले केन्द्रीय सरकारको उपस्थिति न्यून भएको क्षेत्रर जिल्लामा आफ्नै समानान्तर सरकारको घोषणा गरे । हतियार वन्द त्यसविद्रोहलाईअन्त्य गर्न सुरुमा सरकारले नेपाल प्रहरी परिचालन गर्यो । प्रहरीसँग गुरील्लायुद्धमा भिड्दै माओबादीले जब्बरजस्ति चन्दा असुल, हत्या र अपहरण जस्ता हिंसात्मकव्रिmयाकलापमा वृद्धि गरे । यता केन्द्रमा नेपाली काँग्रेस, राप्रपा र सद्भावनाको गठबन्धन सरकारले संसदमाविश्वासको मत पाउन नसकेपछि, वि.स. २०५३ मा एमाले र पंचायती शासनका व्यक्तिकोवर्चश्व रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्रपार्टीको गठबन्धन सरकार बन्यो । त्यसको छमहिनामा नै फेरी नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अर्को गठवन्धन बन्यो जस्ले बहुमतसांसदका आधारमा नयां सरकार गठन गर्यो । लोकतन्त्रको पु्नर्वहाली भएपछिको तेस्रो आम चुनाव वि.स.२०५६ मा भयो जसले नेपालीकङ्ग्रेसलाईपूर्ण बहुमतकासाथ शक्तिमा फेरि फिर्ता ल्यायो । वि.स. २०५६ जेठमाकृष्ण प्रसाद भट्टराई दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने । एक वर्षन्दा कमको कार्यकालमाआफ्नै पार्टीभत्रको किचलोका कारण भट्टराईले राजीनामा दिए । वि.स. २०५६ चैतमागिरिजा प्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बने । केन्द्रको अस्थिर राजनीतिको कारण सोही समयमा माओवादी शसस्त्रविद्रोह बढ्दै गयो रत्यसलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी सफल हुन सकेन । माओवादीविद्रोहलाई नियन्त्रणमालिन शाही नेपाली सेना परिचालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे प्रधानमन्त्री कोइराला रतत्कालिन शाही नेपाली सेनाका परमाधिपति समेत रहेका राजा विरेन्द्र बीच विवाद बढेरगयो । राजपरिवार हत्याकाण्ड र माओबादीविद्रोह वि.स. २०५८ जेठ १९ मा राजपरिवार हत्याकाण्ड भयो । राजा वीरेन्द्र र उन्का परिवारकोयुवराज दीपेन्द्रले गोलि हानेर हत्या गरी आफैले पनि आत्महत्या गरेको प्रतिवेदनसरकारले प्रकासमा ल्यायो । त्यस गोलीकाण्डमा राजा वीरेन्द्रका परिवारका कुनै पनिसदस्य जीवित रहेनन् । आफुले रोजेको बेहुलीमा आप\mनो परिवारको सहमति नपाएर रिसाएकायुवराज दीपेन्द्रले आफैलाई गोलि हान्नु भन्दा पहिला आप\mनी आमा लगायत राजपरिवारकाअन्य सदस्यको हत्या गरेका समाचार प्रकाशमा आए । त्यसपछि राजा वीरेन्द्रका साना भाइअधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र नेपालको नयाँ राजा बने । बढ्दो राजनैतिक प्रवाहका बीच माओवादी विरुद्ध सेना परिचालका विषयमा राजासँग मतभेदभए पछि वि.स. २०५८ साउनमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामादिए । नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरूले शेर बहादुर देउवालाई उन्को उत्तराधिकारीको रूपमानिर्वाचित गरे । देउवाले माओबादीसँग वार्ता प्रक्रिया सुरु गरे । तर, सरकारलाईस्वीकार्य नभएको संविधानसभामा माओबादीले अडान राखे पछि वार्ता सफल हुन सकेन । वि.स.२०५८मंसिरमा सरकार र माओबादी बीचको शान्ति वार्ता भङ्ग भयो र देश थप हिंसा तर्फअगाडिबढ्यो । वि.स.२०५८ मंसिरमा माओबादीले पश्चिम नेपाल स्थित दाङको सैनिक व्यारेकमा हमला गरेपछिसरकारले सङ्कटकालको घोषणा गर्यो र तिनीहरू विरुद्ध शाही नेपाली सेना पहिलो पटकखटाइयो । यसपछि नेपाली कांग्रेसमा विभाजन भयो र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालेनेपाली काग्रेस(प्रजातान्त्रिक) नामको छुट्टै दल खोले । वि.स.२०५९ जेठमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको सिफारिसमा राजा ज्ञानेन्द्रलेप्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर आम चुनावको घोषणा गरे । त्यही वर्षभदौमामा स्थानीय निकायकोपदावधि सकिएका कारण भङ्ग भयो र तिनीहरूको स्थानमा अधिकृतहरू राखियो । यद्यपि,माओवादी विद्रोहका कारण चुनाव हुने स्थिति आएन । वि.स. २०५९ असोज १८ मा राजाज्ञानेन्द्रले ‘असक्षम’ तथा भ्रष्ट भन्दै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाकोसरकारलाई शाही घोषणा मार्फ हटाए । राजाले लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमाप्राविधिक व्यक्तिहरु सम्मिलित नयाँ सरकार बनाए । वि.स. २०५९ माघमा माओबादीसँग पुन वार्ताको प्रक्रिया सुरु भयो र युद्ध स्थगन भएकोघोषणा भयो । संसदवादी दलहरुको लगातारको विरोधका कारण वि.स.२०५९ चैतमा प्रधानमन्त्रीलोकेन्द्र बहादुर चन्दले राजीनामा दिए अनि राजालेसूर्य बहादुर थापालाईप्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरे । संविधान सभाको निर्वाचन मार्फ नया संविधानबनाउने मागमा अडिग रहेर माओबादीले वि.स. २०६० भदौमा सरकारसँगको शान्ति वार्ताबाट पछिहट्यो । तत्कालै सरकारले वि.स. २०५९ माघमा हस्ताक्षर गरिएकोदुइ पक्षीय युद्धस्थगनलाई समाप्त गर्यो । त्यसपछि माओवादीले शसस्त्र गतिविधि बढाउदै लगे । यसैक्रममावि.स. २०६० भदौमा खाद्य पदार्थ र इन्धन आपर्ूर्ति वञ्चित गर्दै माओवादी व्रि्रोहीलेकाठमाण्डौलाई एक हप्ता सम्म नाकाबन्दी गरे । संसदीय दलहरुको निरन्तरको विरोध र शान्ति सुरक्षामा प्रगति हुन नसकेपछिसूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले पनि राजिनामा दियो । सडकमा विरोधप्रदर्शनगरिरहेका दलहरु मध्ये पुनः नेपाली काग्रेस प्रजातान्त्रिक र नेकपा एमाले सहितकादलहरुको सहभागितामा वि.स.२०६१ जेठमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नया सरकार गठन भयो। राजाको प्रत्यक्ष शासन वि.स.२०६१ माघ १९ गते रक्त विहीन राजनीतिक कदम चालेर राजा ज्ञानेन्द्रलेपूर्ण शासन हत्याए । राजनीतिक दलका शिर्षनेतालाईआफ्नै गृहमा बन्दी बनाइए । टेलिफोन लाइनकेही दिनका लागि काटिएका थिए, सञ्चार माध्यममाथि लगाम लगाइएको थियो रसार्वजनिकभेला निषेध गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री पद नै खारेज गरेर मन्त्रीपरिषदको अध्यक्षआफैं बनेका राजा ज्ञानेन्द्रले मन्त्रीपरिषदमा सदस्य नियुक्ति गर्ने र हटाउने सम्मकाअधिकारमा पूर्णरूपले हालीमुहाली गरे । त्यस बखत मन्त्रीरिषदमा नियुक्त गरिएकामाकिर्तिनिधि विष्ट, तुलसी गिरी, निरजंन थापा र कमल थापा जस्ता व्यक्ति थिए जसलेपञ्चायती शासनमा राजालाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको रूपमा सेवा गरेका थिए । वि.स.२०६२ भदौमा माओबादीले एकपक्षीय युद्ध स्थगनको घोषणा गरे । राजाको शासनकोअन्त्यका लागि सातवटा राजनैतिक दलहरू नेपाली कङ्ग्रेस, नेपाली कङ्ग्रेस(प्रजातान्त्रिक), नेकपा (एमाले), जनमोर्चा नेपाल, सदभावनापार्टीनेपाल मजदुर किसानपार्टी वाममोर्चा नेपालले एउटा गठबन्धन गरे । नयाँ दिल्ली, भारतमा माओबादीसँग सातपार्टीठबन्धनका नेताहरूको बैठक बस्यो । त्यसको परिणामस्वरूप, वि.स.२०६२ मंसिरमादुइ पक्षले बाह्र बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । हिंसाको अन्त्य गर्ने र राजाविरुद्ध संयुक्त रुपमा अगाडि बढ्नेमा त्यो सम्झौता केन्द्रित थियो । सुरुमामाओबादीका विरोधी रहेका दलहरू माओवादीसंग मिलेर आठ दलीय गठबन्धन बनाउँदै उनीहरूसंगहातमा हात मिलाएका थिए । तिनीहरूले एकसाथ जनआन्दोलनदुइको घोषणा गरे जुन १९ दिनसम्म चल्यो । दोस्रो जन आन्दोलन वि.स.२०६२ चैत देखि नेपालका प्रमुख सात दलले लोकतन्त्रको माग गर्दै ठूला विरोधप्रदर्शन गरे । दैनिक जसो देशव्यापी रुपमा गरिनेप्रदर्शन र सभामा माओबादीलेसमर्थन गरेका थिए ।प्रदर्शन बढ्दै जादा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीमाकार्यकारी शक्ति हस्तान्तरण गर्ने शाही सन्देश वि.स.२०६३ वैशाख ८ गते संचार माध्यममार्फ दिए पनि त्यसलाई दलहरूले ठाडै अस्विकार गरे । संसद पुनर्वहाली र संविधान पुनर्लेखन गर्ने माग राजाले पुरा नगरेको भन्दै दलहरुलेआन्दोलन जारी राखे । थप तीन दिनसम्मको सडकप्रदर्शनमा रगत बगेपछि वि.स.२०६३ वैशाख११ गते राजाले शक्ति जनतामा सुम्पिए । विरोध सघन भएर दबाब बढेपछि राजा ज्ञानेन्द्रसंसद पुनर्वहाली गर्न सहमत भए । आन्दोलनरत दलहरुको सहमतिमा गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए भनेपुनस्थापित संसदले राजाको शक्ति खोसेर संसदमा ल्यायो । जेठ महिनामा संसदले नेपाललाईधर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा र सेनामाथि राजाको अधिकार खोस्नको लागिसर्वसम्मतले मतदान गर्यो । सात दल र माओबादी बीचको सोह्र बुँदे र आठ बुँदै सहमति अनुसार वि.स.२०६३ भदौमाअन्तरिम संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने काम भयो । मूल प्रवाहको राजनीतिमा माओबादीहरूको प्रवेश राष्ट्रले १३,००० व्यक्तिको जीवनको क्षति व्यहोरेको एक दशक लामोविद्रोह पछिमाओबादीले वि.स.२०६४ मा हिंसा त्यागे । १० वर्षो द्वन्द्व समाप्त गर्दै वि.स.२०६४मंसिरमा सरकार र माओबादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । कोसे ढुङ्गासाबित त्यस शान्ति सम्झौतामा माओबादीहरु हिसालाई स्थायी रूपमा अन्त्य गर्न, कब्जागरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न र अपहरण र करकापमा चन्दा असुली नगर्न सहमत भए ।सम्झौतामा माओबादी लडाकुलाई राज्य सुरक्षा बलसँग एकीकृत पार्ने र माओबादी तथाराज्यद्वारा बेपत्ता पारिएकाको स्थितिसार्वजनिक गर्ने विषयमा समेत उल्लेख भयो ।माओवादी लडाकुलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा शिविरमा राख्ने तथा वि.स.२०६३ जेठपछि माओवादी लडाकुमा भर्ति भएका वा त्यस मिति सम्ममा अठार वर्षभन्दा कम उमेरकालडाकुलाई प्रमाणिकरण पछि शिविरबाट बिदा दिनेमा पनि माओबादी सहमत भए । शान्तिसम्झौताले माओबादीको निमित्त अन्तरिम संसद र सरकारमा संलग्न हुने मार्ग प्रशस्त गर्यो। वि.स.२०६३ माघ १ गते माओबादी तथा राजनीतिक दलहरूले अन्तरिम संविधानलाई अनुमोदन गरेपछि माओबादी पहिलो पटक संसदमा प्रवेश गरे । यद्यपि, तर्राईका केही समूहले अन्तरिमसंविधान स्वीकार गरेनन् । तिनीहरूले तराइ क्षेत्रलाई सङ्घीय राज्यको रूपमा घोषणा रअन्तरिम संविधानमा त्यसबारे उल्लेख हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरे । आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्त प्रदेशको माग र संविधानसभा निर्वाचनपूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिमा हुनु पर्ने जस्ता माग जनजातिका समूहहरूले पनि उठाए ।मधेसमा हिंसा सुरु भएपछि सरकारले अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गर्यो । संविधान सभामातर्राईबाट प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि निर्वाचन क्षेत्रहरु २०५ बाट बढाएर २४० पुर्याइयो। संशोधनमा संविधान सभाको निर्माण पछि सरकारको सङ्घीय प्रणाली लागू गर्ने, लगायतकाविषयवस्तु समावेश गरिएका थिए । वि.स.२०६३ फागुनमा माओबादीले अर्को राजनीतिक फड्को मारेः उनीहरू अन्तरिम सरकारमाप्रवेश गरे । माओवादी र सात दल बीच मिश्रति चुनाव प्रणालीद्वारा वि.स.२०६४ जेठमासंविधान सभाको चुनाव गर्नेबारेमा सम्झौता भएको थियो । यद्यपि, निर्वाचन आयोगले २०६४वैशाखमा निर्वाचनको लागि प्रयाप्त कानुनी खाका र अन्य तयारी पुरा नभएको बताएपछित्यो चुनाव स्थगित भयो । संविधान सभाको चुनाव वि.स.२०६४ मंसिर ८ का लागि सारियो ।तर, केही महिना पछि असोजमापूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणालीको माग गर्दैमाओबादीहरूले सरकार छाडे । माओवादीले चुनाव भन्दा पहिला नेपाललाई गणतन्त्र घोषणागर्नुपर्ने माग पनि अगाडि सारेे । संविधान लेख्नको लागि जन प्रतिनिधिहरू चुन्ने अपेक्षा गरिएको संविधान सभाको चुनावमाओवादीको माग पछि नयाँ वि.स.२०६४ असोजमा स्थगित भएको घोषणा गरियो ।पूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणाली र तुरन्त गणतन्त्र घोषणाको आहृवान गर्दै अन्तरिम संसदमामाओबादीले प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । हप्तौं सम्म चलेको राजनैतिक बहस पछि एमाले रमाओवादी बीच माओवादी प्रस्तावमा मध्यस्थता भयो । माओबादीले आफ्नो एक प्रस्ताव फिर्तालियो र एमालेद्वारा प्रस्तुत फरक शब्दको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भयो । संसदलेबहुमतले पारित गरेका प्रस्तावमा देशलाई तत्काल गणतन्त्र घोषणा गर्ने तथा संविधानसभाको निर्वाचन,पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिमा गर्ने थियो । माओबादी र एमाले मिलेर ती प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भए पनि नेपाली कङ्ग्रेसले त्यसप्रस्तावलाईसमर्थन गरेन । साधारण बहुमतबाट प्रस्ताव पारित भएको हुँदा अन्तरिमसंविधानको व्यवस्था अनुसार त्यस्ले संविधान संशोधन गर्नको लागि आवश्यकदुइ तिहाइबहुमत प्राप्त गरेन । राजनीतिक अन्यौल बढ्दै गएपछि दलहरू सहमतिका लागि लामा लामाछलफलमा व्यस्त रहे । यसबीच, वि.स.२०६४ पुसमा सात दलका नेताहरु बीच २३ बुँदेसम्झौतामा सहमति भयो । वि.स.२०६४ पुस १३ मा बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले संविधान सभाको पहिलो बैठकद्वारालागू गर्ने गरी नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्ने तथा संविधानसभा निर्वाचनमासमानुपातिक प्रणालि तर्फनिर्वाचितहुनेहरुको संख्या वृद्धि गर्नेनिर्णयगर्यो ।त्यसपछि बसेको संसदको बैठकलेदुइ तिहाइ बहुमतद्वारा नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिकगणतन्त्र घोषणा गर्यो । यस्तै चैतमा संविधान सभाको चुनाव गर्ने मिति तय गर्दैसंविधान संशोधन विधेयक पनि पारित गर्यो । तेस्रोपटक अन्तरिम संविधान संशोधन हुंदा, संविधानसभा सदस्यको सख्या ४९७ बाट बढाएर६०१ पुर्याइयो । जसमध्ये ५८ प्रतिशत समानुपातिक मतदान प्रणालीद्वारा र ४२ प्रतिशतसोझो चुनावद्वारा चुनिएर आउने व्यवस्था गरियो । त्यस प्रणाली अनुसार २४० जना सदस्यचुनाव क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचन हुने प्रणालिको चुनावद्वारा चुनिएर आउने भएभने ३३५ जना संविधानसभा सदस्यहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिद्वारा चुनिएर आउने भए। बांकी २६ जना सदस्य संविधानसभाको चुनाव पछि गठन हुने नयाँ सरकारले मनोनयन गर्नेव्यवस्था अन्तरिम संविधानमा गरिएको छ । संविधान संशोधन पारित भएपछि वि.स. २०६४ पुस१६ गते माओबादी सरकारमा पुनः फर्किए | 
