पत्रकारिताको जासुसीकरण — शिव गाउँले पत्रकार जासुस बन्न मिल्छ कि मिल्दैन? झट्ट हेर्दा दुवैको कामको प्रकृति उस्तै छ। विवरण संकलन र विश्लेषण गर्ने। तर, गृह मन्त्रालयको लामो स्पष्टीकरण पछि दुई सातादेखि चलेको यसबारेको एउटा चर्चा तत्काललाई किनारा लागेको छ। मुलुकको कानून व्यवस्था हेर्ने गृहमन्त्री भीमबहादुर रावलले लामो स्पष्टीकरण दिए, 'पत्रकारलाई सुराकी बनाउने सरकारको योजना छैन। विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा पत्रकारलाई पनि परिचालन गर्ने भनिएको मात्रै हो। यसमा आपत्ति भए सरकार यो प्रस्ताव फिर्ता लिन पनि तयार छ।' अर्थात् गृहमन्त्री रावलले कुरा लुकाएनन्। प्रस्ट पारे– सरकारले आफनो योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पत्रकारलाई प्रयोग गर्न खोजेको हो। आपत्ति भए योजना फिर्ता लिन पनि हामी तयार छौं। व्यवसायिक हितका दृष्टिले यो स्वागत योग्य मामिला थियो। पत्रकारहरु सरकारी जासुस बन्नु हुदैन भन्नेमा नेपालका पत्रकारहरु एक ठाउँमा उभिए। तर, तत्कालका लागि यो वहस किनारा लागे जस्तो देखिए पनि यसले केही गम्भीर दीर्धकालीन महत्वका प्रश्नहरु उठाएको छ। अर्थात् यस प्रकरणले पत्रकारले गर्न नहुने अरु धेरै पक्षका बारेमा बहस गर्न सजिलो बनाइदिएको छ। चर्को दलीयता नेपाली प्रेसको व्यवसायिक विकासमा एक प्रमुख बाधक पक्ष हो। राजनीतिमा टिक्न असफलहरु वा क्षमताको हिसाबले नै असक्षमहरु 'पत्रकारको पनि बिचार हुन्छ' भन्ने नाममा अहिले पनि यो पेशाको हुर्मत लिइरहेका छन्। तिनको भूमिका कुनै जासुसकोभन्दा कम हानिकारक छैन यो पेशाका लागि। पत्रकारितालाई उपयोग मात्रै गर्ने उद्देश्य भएका यस्ता सिकारु राजनीतिक कार्यकर्ताको पञ्जाबाट यस क्षेत्रलाई मुक्त गर्न यो जासुसी प्रकरणकोभन्दा बलियो कदम उठाउनु जरुरी भइसकेको छ। के यस निम्ति हामी पेशाकर्मीहरु तयार छौं? संस्थागत पत्रकारिताको थालनीले व्यवसायिक पत्रकारिता फस्टाउँदै गएको प्रचार हामी स्वयं गरिरहेका छौं। तर, यस्तो व्यवसायिक पत्रकारिता कति निरीह छ र कति कमजोर बाटोमा हिंडिरहेको छ भन्ने थाहा पाउन गहिरो अनुसन्धान जरुरी पर्दैन। मुख्यतया चाउचाउ, अटोमोबाइल, आवास कम्पनी, हवाइ सेवा र मदिरा सम्बन्धी मामिलाका समाचार पढे, हेरे र सुने पुग्छ। बजार र विज्ञापनको प्रभावले होला यस क्षेत्रको समग्र समीक्षा गर्ने होइन, तिनको प्रगति विवरण पस्कने काम गरे पुग्छ भन्ने हाम्रो पत्रकारिताको बुझाइ छ। अरबौंको लगानी र कारोबार भइरहेका यी क्षेत्रमा नेपालको पत्रकारिताले (मुख्यतया दैनिक पत्रपत्रिकाले) त्यति विध्न प्रश्न गर्नु पर्ने पक्षहरु हुँदै नभएका होलान् त? के यो कुनै वस्तु वा सेवाको बजार विस्तार गर्न सघाउने काम मात्र भएन र? अनि जासुसी गर्नुभन्दा यो काम कुन दृष्टिले कम हानिकारक छ र? सरकारले गृहमन्त्रालय अन्तर्गत एउटा संयन्त्रमा राख्न खोजेकोमा नेपाली पत्रकारहरुले विरोध जनाएर स्वागत योग्य काम गरे। तर यसले उनीहरुलाई एकैचोटी धेरैवटा प्रश्नको जवाफ दिनु पर्ने परिस्थितिमा उभ्याई दिएको छ। अब पार्टीले चलाएका पत्रिकामा संवाददाता भएर काम गर्नेलाई के भन्ने? त्यो अर्को विरोधी दलको कार्यालयमा आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलनमा पुग्दा …जासुस' भनिन सक्छ कि सक्दैन? फलानो दलद्वारा प्रकाशित नभन्ने तर पार्टी कार्यकर्ताद्वारा पार्टीकै पक्षमा वा कुनै गुटका पक्षमा पत्रिका वा रेडियो चलाउने काम यहाँ निरन्तर छ। अब पार्टीको एउटा निकायले चलाएका पत्रिकाको सम्पादकलाई प्रतिस्पर्धी पार्टीले 'जासुस' भन्यो भने हाम्रो प्रतिक्रिया के हुने? यही कुरा प्रतिस्पर्धी नीजि क्षेत्रका सबै कम्पनीका हकमा पनि लागू हुन्न र? मेरो बिचारमा यस पटक हामी पत्रकारले एउटा गतिलो काम गरेका छौं। तर यो निर्णय धान्न हामीलाई धेरै मुस्किल पर्ने म देख्छु। पत्रकार–पुलिस, पत्रकार–जासुस, पत्रकार–पार्टी कार्यकर्ता, पत्रकार–कम्पनी प्रबन्धक छुट्याउन हम्मे हम्मे पर्ने अवस्थामा हामीले जासुस हुन्न त भन्यौ के पुलिस हुन्न, पार्टी कार्यकर्ता हुन्न, कम्पनी प्रबन्धक हुन्न भन्ने तागत हामीसँग छ? अन्यथा एउटा जाबो जासुसी हटाएर मात्रै पत्रकारिताको व्यवसायिक उत्थान कसरी सम्भव होला र? जे भएपनि यसपटक राम्रो भएको छ। हामीले नै खुलेर भन्यौ 'हामी जासुस हुन्नौं।' तर अब त जासुस हुन्नांै भनेर मात्रै कहाँ धर पाइन्छ र? अरु धेरै कुरा छन् पत्रकारले हुन नहुने। समग्रमा पत्रकार जासुस बन्नु हुन्न भन्नुको अर्थ पत्रकारितालाई नै जासुसी करण गर्नु हुन्न भनेको पनि त हो।